त्रिभाषा सुत्रानुसार राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर आता या निर्णया विरोधात विरोधी पक्षांकडून तसेच विविध मराठी संघटनांकडून आंदोलन केले जात आहे. या निर्णयास मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांनी देखील विरोध केला आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा अशी विनंती मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांनी पत्रात लिहीले आहे की, मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य, ही एक नोंदणीकृत व बिगरराजकीय सामाजिक संस्था म्हणून आम्ही या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. आपल्या निर्णयामुळे राज्यातील मातृभाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्य राज्यातील भाषेची सक्ती होत असून, ही बाब संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे तसेच भाषिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारी आहे. या निर्णयामुळे आमचा विरोध पुढील मुद्द्यांवर आधारित आहे.
१. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. ती केवळ इतर भारतीय भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा असून तिची सक्ती करणे अयोग्य आहे.
२. राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर आघात: महाराष्ट्राची ओळख ही स्वतंत्र मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती व परंपरेशी निगडित आहे. अन्य राज्यातील भाषा लादणे हे सांस्कृतिक आक्रमणच म्हणावे लागेल.
३. शिक्षणाचे ओझे वाढवणारा निर्णय: पहिलीपासूनच तीन भाषा सक्तीने शिकविणे बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल.
४. मराठीतील बोलीभाषांना सरकारकडून प्रोत्साहन नाही: मराठीच्या विविध बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासन काहीही प्रयत्न करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
५. स्थानिक विद्यार्थ्यांवर स्थलांतरितांचे भाषिक वर्चस्व लादले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक भाषिक विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि संधी हिरावली जाऊ शकते.
६. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्राचा चुकीचा अर्थ: त्रिभाषा सूत्र हा प्रशासनापुरता मार्गदर्शक आहे; त्याची सक्ती शालेय शिक्षणात लादणे अन्यायकारक आहे.
७. भाषिक स्वायत्ततेचा संपूर्ण अभाव: प्रत्येक राज्याला त्याच्या भाषिक गरजेनुसार शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय हे राज्याच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन आहे.
त्यामुळे, मराठी एकीकरण समिती (महाराष्ट्र राज्य) खालील मागण्या शासनास सादर करीत आहे –
१. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
२. या निर्णयाच्या रद्दबाबत तात्काळ शासन आदेश किंवा स्पष्ट परिपत्रक निर्गमित करावे.
३. सदर बाबीबाबत शालेय शिक्षण संचालनालय, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण मंडळ, गटशिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समित्या यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. बालभारतीसह इतर सर्व पुस्तक छपाई केंद्रे व मुद्रण विभागांना नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी हिंदी सक्तीबाबत कोणतीही योजना राबवू नये, याबाबत स्पष्ट लेखी सूचना द्याव्यात.
५. यापुढील अभ्यासक्रम नियोजन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा निवडीचा संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावा, कोणतीही सक्ती करू नये.
६. त्रिभाषा सूत्राचे पालन हे राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने व ऐच्छिक स्वरूपात मर्यादित ठेवावे.
७. राज्यातील मराठी बोलीभाषा, लोकपरंपरा व स्थानिक संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करून स्थानिकतेला प्राधान्य द्यावे.
८. सदर निर्णयामुळे निर्माण होणारा संभ्रम, असंतोष आणि प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी त्वरित ठोस कृती करण्यात यावी.
आपणास नम्र विनंती आहे की, राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, ही अपेक्षा. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा व महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेचा विचार करून, सदर अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, असेही पत्रात नमूद केले आहे.