मुंबई : मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि सशक्तीकरणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असलेल्या मराठी एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने अलीकडेच मराठी भाषा विभागाचे नव्याने नियुक्त झालेले सचिव श्री. किरण कुलकर्णी यांची औपचारिक भेट घेऊन विविध महत्त्वाच्या मुद्यांवर विस्तृत चर्चा केली. मराठी भाषा आणि तिच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने ही भेट अत्यंत निर्णायक ठरली.
या बैठकीदरम्यान शिष्टमंडळाने मागील काही वर्षांपासून वेळोवेळी दिलेल्या लेखी निवेदनांचा विषय उपस्थित केला. या निवेदनांवर कार्यवाही न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, भविष्यात अशा निवेदनांवर तातडीने आणि ठोस कृती व्हावी, अशी मागणी सचिवांसमोर ठेवण्यात आली. केवळ निवेदनांची पोचपावती देणं ही भूमिका आता पुरेशी नाही; भाषा विभागाने ही तक्रारी अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि मंत्रिमंडळ बैठकीपर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी आग्रही भूमिका समितीने मांडली.
शिष्टमंडळाने सूचित केले की नव्याने स्थापन झालेल्या आमदार मराठी भाषा समितीसोबत नियमित संवाद आणि बैठका आयोजित करून मराठी संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच, शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मराठीचा सकस वापर होतो की नाही याची देखील सतत तपासणी व्हावी, यावर भर देण्यात आला.
याशिवाय, समितीने मुख्यमंत्री यांच्यावर राजभाषा अधिनियमाच्या संदर्भातील एक मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी समाजमाध्यमांवर मराठीऐवजी इतर भाषांचा वापर केल्याने नियमांचे उल्लंघन होत आहे, असे शिष्टमंडळाने सांगितले. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी स्पष्ट नियम दाखवून संबंधितांना मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
संघराज्य (केंद्रीय) आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी नियमित तपासणी आणि शासनस्तरावर त्यांच्याशी बैठकांचे आयोजन व्हावे, अशी ठाम भूमिका समितीने घेतली. यामुळे केंद्र आणि राज्य पातळीवर मराठी भाषेचा प्रभाव अधिक व्यापक पसरू शकेल.
या संपूर्ण चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, सचिव श्री. किरण कुलकर्णी यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले की, त्यांनी नुकतेच पदभार स्वीकारल्यामुळे मागील सर्व निवेदनांची फेरपडताळणी करून लवकरच एक सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. त्या बैठकीत पुढील उपाययोजनांबाबत ठोस निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
समितीचे उपाध्यक्ष श्री. आनंदा पाटील यांनी यावेळी सांगितले की, “मराठी भाषेसाठी लढा हा एका संघटनेचा नाही, तर संपूर्ण राज्याचा आहे. मराठीपणाचे जतन करणे हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे. शासनानेही यामध्ये सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे.”
शिष्टमंडळाने सचिवांच्या प्रतिसादाबाबत समाधान व्यक्त करत ही भेट मराठीच्या भावी वाटचालीसाठी निश्चितच फलदायी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.