Maharashtra Cabinet: वाढवण बंदर ते समृध्दी महामार्गाला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी, कॅबिनेटचे सात मोठे निर्णय

मुंबई : देशात चर्चेत असलेल्या वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्याचा मोठा आणि अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी संपन्न झाली. या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, परिवहन, आरोग्य, नगरविकास आदी विभागांनी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

Maharashtra Cabinet: वाढवण बंदर ते समृध्दी महामार्गाला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी, कॅबिनेटचे सात मोठे निर्णय मुंबई : देशात चर्चेत असलेल्या वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्याचा मोठा आणि अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाचे सात महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय

१) महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

२)वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

३)राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)

४)महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )

५)नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )

६)जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top