शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! बोअरवेलसाठी मिळणार ५० हजार रुपयांचे शासकीय अनुदान – अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ अंतर्गत आता बोअरवेल खोदण्यासाठीही अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक पाणी व्यवस्थापन सुधारण्याचा असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न दोन्ही वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! बोअरवेलसाठी मिळणार ५० हजार रुपयांचे शासकीय अनुदान – अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने 'बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना' अंतर्गत आता बोअरवेल खोदण्यासाठीही अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक पाणी व्यवस्थापन सुधारण्याचा असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्न दोन्ही वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपये पर्यंतचे शासकीय अनुदान बोअरवेलसाठी मिळू शकते. यामध्ये इतरही अनेक सुविधा समाविष्ट आहेत, जसे की नवीन विहिरीचे खोदकाम, विद्यमान विहिरींची दुरुस्ती, शेततळ्यांसाठी प्लास्टिक शीट्स, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली, पीव्हीसी पाईप्स इत्यादी.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट:

  • शेतात वर्षभर पाण्याची उपलब्धता कायम ठेवणे.
  • सिंचनासाठी आधुनिक आणि कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे.
  • जलसंधारण वाढवून शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
  • हवामानातील बदलांपासून संरक्षण देणे आणि शेतीचे नुकसान टाळणे.

पात्रता निकष:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

  • अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
  • तो अनुसूचित जमातीचा सदस्य असावा आणि त्याच्याकडे वैध जातीचा दाखला असावा.
  • अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ₹१.५ लाखांपेक्षा कमी असावे.
  • अर्जदाराच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
  • ७/१२ आणि ८अ उतारे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
  • त्याचप्रमाणे, पाणी उपलब्धतेचा दाखला आणि ५०० फूट परिसरात दुसरी विहीर नसल्याचे प्रमाणपत्रही आवश्यक आहे.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड
  • जातीचा दाखला
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र
  • ७/१२ आणि ८अ उतारा
  • अंत्योदय किंवा बीपीएल कार्ड
  • १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र
  • पाण्याचा पुरवठा असल्याचे प्रमाणपत्र (विहिरीसाठी)
  • तलाठ्याचा दाखला – ०.४० हेक्टर शेतीचे
  • कृषी अधिकाऱ्याचे पाहणी व शिफारस पत्र
  • गटविकास अधिकाऱ्याचे शिफारस पत्र
  • जागेचा फोटो

अर्ज करण्याची पद्धत:

शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यासाठी त्यांनी महा-डीबीटी (Mahadbt) पोर्टल वर जाऊन पुढील पद्धतीने अर्ज करावा:

  1. mahadbt संकेतस्थळावर लॉगिन करा किंवा नवीन खाते तयार करा.
  2. ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करा.
  3. ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ निवडा.
  4. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
  5. फॉर्म पूर्ण करून सबमिट करा.

अधिक माहितीसाठी:

अर्जदारांनी त्यांच्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा जवळच्या सीएससी केंद्राशी (Common Service Center) संपर्क साधावा. तेथे अर्ज करण्यास आणि कागदपत्रे तपासण्यास मदत मिळू शकते.


राज्य शासनाने राबवलेली ही योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषतः पाणीटंचाईमुळे अडचणीत असलेल्या भागात ही योजना वरदान ठरणार आहे. आपण पात्र असाल तर त्वरित अर्ज करा आणि आपल्या शेतीचे उत्पादन वाढवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top