राज्य सरकारने ‘माझी लाडकी बहिण योजना’ सुसूत्र आणि प्रभावी करण्यासाठी काही नवे निकष लागू केले आहेत. यामुळे अनेक महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे कठीण होणार आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी सरकारने सुमारे 25,250 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, नव्या निकषांमुळे अंदाजे 945 कोटी रुपयांची बचत होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
कोणाला मिळणार आणि कोण वंचित राहणार?
या योजनेच्या अंतर्गत, पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1500 आर्थिक मदत दिली जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या संख्येने महिलांना याचा लाभ मिळाला. मात्र, आता अधिक काटेकोर निकष ठरवले गेले आहेत. परिणामी, आधीच 5 लाख महिलांची नावे वगळली गेली होती, आणि आता एकूण 9 लाख महिलांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे.
“स्वतः लाभ सोडावा” – महसूल मंत्र्यांचे आवाहन
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, “या योजनेतून लाभ घेण्यास अपात्र असलेल्या महिलांनी स्वतःहून लाभ घेणे थांबवावे.” त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गॅस सबसिडीविषयक आवाहनाचा संदर्भ देत सांगितले की, ज्या महिलांना आर्थिक मदतीची गरज नाही, त्यांनी सरकारच्या निधीचा गैरवापर टाळावा.
“रिकव्हरी होणार नाही” – सरकारची ग्वाही
बावनकुळे यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, ज्या महिलांनी चुकून किंवा अनावधानाने लाभ घेतला असेल, त्यांच्याकडून कोणतीही रक्कम परत मागितली जाणार नाही. मात्र, निकषांचे पालन करूनच लाभ घेतला पाहिजे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि भविष्यातील योजना
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच मांडलेल्या बजेटचा उल्लेख करत बावनकुळे म्हणाले, “भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक गतिमान करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि सौरऊर्जेचा विकास यासारख्या क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.”
सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे अनेक महिलांना फटका बसणार असला, तरी योजनेचा लाभ योग्य लोकांपर्यंत पोहोचावा, हाच सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.