काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. या हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सहा नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अनेक पर्यटक अजूनही काश्मीरमध्ये अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून गिरीश महाजन यांना काश्मीरला पाठवण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही तिथे गेले. यावरून शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी सरकारमधील गोंधळावर निशाणा साधत सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
संजय राऊत यांनी म्हटलं की, अशा गंभीर प्रसंगी सरकारने एका सुरात बोलणं आणि काम करणं आवश्यक असतं. जर गिरीश महाजन यांना अधिकृतपणे पाठवण्यात आलं असेल, तर दुसऱ्या वरिष्ठ नेत्याला पुन्हा तिथे जाण्याची गरज नव्हती. यामुळे सरकारमधील समन्वयाचा अभाव दिसून येतो आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
याच मुद्द्यावर बोलताना राऊत यांनी असा सवालही उपस्थित केला की, “एकनाथ शिंदे हे स्वतंत्र सरकार चालवत आहेत का?” त्यांच्या मते, सत्तेत असलेल्या घटक पक्षांमध्ये समन्वयाची कमतरता स्पष्ट दिसून येते. तसेच, अशा दु:खद प्रसंगी राजकीय श्रेय मिळवण्यासाठी केलेली हालचाल ही अत्यंत खेदजनक आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
राऊत पुढे म्हणाले की, “आपल्या नागरिकांचा जीव गेला आहे, त्यांचे कुटुंबीय दु:खात आहेत. अशावेळी सरकारने एकसंघ भूमिका घ्यायला हवी होती. पण सत्तेतील गटांनी श्रेय घेण्यासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करत महाराष्ट्राचं हसं केलं.” त्यांनी हेही नमूद केलं की, सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षाच्या सूचना ऐकायला हव्यात. कारण अशा वेळी निर्णय फक्त सत्ताधाऱ्यांनीच घ्यावेत, असं नाही.
शिवसेना नेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली. “या संकटात आम्ही सरकारसोबत आहोत. आम्ही कोणताही मतभेद निर्माण करणार नाही. निर्णय घेणे हे सत्ताधाऱ्यांचं काम असलं तरी आम्ही पूर्ण पाठिंबा देण्यास तयार आहोत,” असं सांगत त्यांनी राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने विरोधी पक्षाची जबाबदारी मान्य केली.
या संपूर्ण घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला – “काश्मीरमधील परिस्थितीवर दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं जावं.” अशा अधिवेशनातून सर्व राजकीय पक्षांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळेल आणि राष्ट्रहितात एकमताने निर्णय घेता येतील, असं ते म्हणाले.
सर्वसाधारणपणे, संजय राऊत यांच्या या टीकेमुळे सत्ताधाऱ्यांना विचार करण्यास भाग पाडण्यात आलं आहे. अशा गंभीर प्रसंगी एकत्रितपणे काम करणं आणि राजकारण बाजूला ठेवणं गरजेचं असतानाही, श्रेयवादामुळे निर्माण झालेला गोंधळ खेदजनकच म्हणावा लागेल.