भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये मोठा टप्पा ठरलेला ‘सिंधू जल करार’ आता ऐतिहासिक वळणावर पोहोचला आहे. अलीकडेच जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम भागात पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आणि या कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे केवळ राजकारण नव्हे तर जलस्रोत आणि शेतीसारख्या मुलभूत गरजांवरही मोठा परिणाम होणार आहे.
सिंधू जल करार काय आहे?
१९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांच्यात ‘सिंधू जल करार’ झाला. या करारानुसार भारत आणि पाकिस्तानने सिंधू नदी प्रणालीतील पाणी वाटून घेतले. भारताला बियास, रावी आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांचा वापर अधिकार मिळाला, तर पाकिस्तानला झेलम, चिनाब आणि सिंधू या पश्चिमेकडील नद्यांवरील हक्क प्राप्त झाले. या व्यवस्थेमुळे भारताला फक्त २० टक्के तर पाकिस्तानला ८० टक्के पाण्याचा लाभ होतो.
भारताची कारवाई आणि त्यामागचे कारण
पहलगाम हल्ल्याने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत पाकिस्तानविरोधात पाच कठोर निर्णय घेण्यात आले. त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सिंधू जल कराराला स्थगिती. १९६० पासून आजपर्यंत भारताने या कराराचे पालन केले होते, परंतु सततच्या दहशतवादी कारवायांमुळे आता परिस्थिती बदलली आहे.
पाकिस्तानवर संभाव्य परिणाम
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका पाकिस्तानला बसणार आहे. सिंधू नदी प्रणाली हा देशाचा प्रमुख जलस्रोत आहे. विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेतीसाठी हे पाणी अत्यंत आवश्यक आहे. पाकिस्तानच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के असून, देशातील ६८ टक्के ग्रामीण लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
सिंधू खोरे दरवर्षी सुमारे १५४.३ दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते, जे पिण्याच्या पाण्यापासून शेतीपर्यंत विविध क्षेत्रांसाठी वापरले जाते. जर भारताने पाण्याचा प्रवाह रोखण्यास सुरुवात केली, तर पाकिस्तानमध्ये अन्नधान्य उत्पादन घटू शकते, अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते आणि ग्रामीण भागात आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
भारताचा सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय हा केवळ राजकीय नव्हे, तर रणनीतिकदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण आहे. हा निर्णय पाकिस्तानवर दडपशाही निर्माण करण्यास मदत करू शकतो. मात्र, भविष्यात या निर्णयाचे जागतिक परिणाम आणि दोन्ही देशांतील संबंधांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.