राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत निर्माण झालेल्या वादानंतर सरकारने अखेर माघार घेतली आहे. राज्य शासनाने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, हिंदी ही विषय म्हणून अनिवार्य राहणार नाही, तर ती ऐच्छिक असेल. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी खुद्द ही माहिती दिली असून, सध्या शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयाचे स्वागतही होत आहे.
हिंदी सक्तीच्या विरोधात जनतेचा आवाज
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक संघटना, पालक वर्ग आणि राजकीय नेते यांनी सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. विशेषतः १६ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार, पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी विषय अनिवार्य केला जाणार होता. त्यामुळे राज्यभरात चर्चेचा आणि टीकेचा भडका उडाला.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेल्या नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी व इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य ठरणार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र या निर्णयामुळे शाळांमध्ये शिक्षक बदलावे लागतील, संरचना बदलावी लागेल, यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले होते.
शिक्षणमंत्र्यांचा खुलासा: हिंदी ऐच्छिक, मराठीला प्राधान्य
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने घेतलेला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला असून, हिंदी विषय सक्तीचा राहणार नाही. त्यांनी सांगितले की, मराठी भाषा मुख्य विषय म्हणून यापुढेही कायम राहणार आहे, इंग्रजी दुसरा विषय असेल आणि हिंदी ऐच्छिक तिसरा विषय असेल.
“शासनाच्या पूर्वीच्या निर्णयात ‘अनिवार्य’ हा शब्द वापरण्यात आला होता, ज्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला. मात्र आता शासनाने त्याला स्थगिती दिली असून, हिंदी भाषा ही केवळ इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठीच उपलब्ध असेल,” असं भुसे यांनी स्पष्ट केलं.
इच्छेनुसार हिंदी शिकता येणार
शासनाचा नवा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. आता जे विद्यार्थी हिंदी विषय शिकू इच्छितात, त्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी शिकण्याची मुभा असेल. याबाबतचा अंतिम शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
यामुळे शाळांना देखील आवश्यक ते बदल करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल आणि शिक्षकांच्या नियोजनात सुसूत्रता येईल. याशिवाय, ज्या शाळांमध्ये अन्य तृतीय भाषा शिकवली जाते, त्यांनाही पर्याय खुला राहील.
राजकीय व सामाजिक प्रतिक्रिया
या निर्णयानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून, सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, “हे जनतेच्या इच्छेचा विजय आहे.” काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालक संघटनांनीही सरकारच्या यु-टर्नचं स्वागत केलं आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असून, त्यांच्या भाषिक अधिकारांची जपणूक करणारा आहे, असं शैक्षणिक क्षेत्रात मानले जात आहे.
हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे मागे घेतल्याचं स्पष्ट आहे. आता विद्यार्थ्यांना आपल्या इच्छेनुसार हिंदी शिकता येणार आहे, आणि मराठी भाषेला प्राधान्य राखूनच पुढील शैक्षणिक धोरण ठरवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शाळा, शिक्षक आणि पालक यांच्यातील संभ्रम दूर झाला असून, राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेत लवचिकता आणि समजूतदारपणा दिसून येतो.