दिनांक: २२ एप्रिल २०२५
स्थळ: ‘जंजिरा’ शासकीय निवासस्थान, मंत्रालयासमोर, मुंबई
आज मुंबईत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, जिच्यामध्ये मराठी शिक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा झाली. ‘मराठी एकीकरण समिती – महाराष्ट्र राज्य’ या संस्थेच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादा भुसे यांची ‘जंजिरा’ या त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमध्ये मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि मराठी शिक्षणाच्या सन्मानासाठी अनेक मुद्द्यांवर सखोल संवाद झाला.
शिष्टमंडळाने शिक्षण विभागाच्या एका अलीकडील निर्णयावर आक्षेप नोंदवला. या निर्णयानुसार राज्यातील विविध शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी एकीकरण समितीने आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, या निर्णयामुळे मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर अतिरिक्त ताण येतो आहे. अनेक ठिकाणी मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये वाढते आहे, आणि यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानावर आघात होतो.
या विषयावर चर्चा करताना समितीने एक विस्तृत निवेदन शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हा मराठी भाषिकांचा राज्य आहे आणि येथे शालेय पातळीवर मराठी भाषेला केंद्रस्थानी ठेवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असायला हवी. विद्यार्थ्यांना विविध भाषा शिकायला प्रोत्साहन दिले जावे, मात्र त्यासाठी मातृभाषेचा बळी देणे योग्य नाही.
मा. दादा भुसे यांनी समितीने मांडलेले मुद्दे लक्षपूर्वक ऐकले आणि त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी सांगितले की, “मराठी भाषेचा सन्मान राखणे हे शासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. कोणत्याही धोरणामुळे जर मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो असेल, तर त्यावर त्वरित विचार होईल आणि आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील.”
त्यांनी पुढे हेही आश्वासन दिले की, शिक्षण धोरणात कोणताही बदल करताना स्थानिक भाषेचा आणि संस्कृतीचा आदर राखूनच निर्णय घेण्यात येईल. मराठी ही महाराष्ट्राची शान आहे आणि तिचा अभिमान ठेवणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे.
या बैठकीत समितीच्या वतीने विविध सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, आणि पालक प्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनी एकमताने सांगितले की, शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक समता निर्माण होणे आवश्यक आहे. मातृभाषा मजबूत असल्यासच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या चर्चेच्या माध्यमातून सरकार आणि समाज यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र या बैठकीतून दिसून आले. ‘मराठी एकीकरण समिती’ने पुढेही राज्यातील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील योग्य तो बदल घडवून आणण्यासाठी आपले प्रयत्न चालू ठेवण्याची ग्वाही दिली.
ही बैठक केवळ एक निवेदन सादर करण्यापुरती मर्यादित न राहता, ती एका व्यापक जनजागृतीचा भाग ठरली. मराठी भाषेच्या भवितव्यासाठी ही चर्चा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली असून, येत्या काळात यामुळे शिक्षण धोरणामध्ये सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.