महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी व इंग्रजीसह हिंदीही तिसरी बंधनकारक भाषा ठरवण्यात आली आहे. या निर्णयाचा विविध स्तरांवर तीव्र विरोध होत असून, अनेक साहित्यिक, राजकीय नेते आणि पक्षांनी सरकारच्या या धोरणावर कडाडून टीका केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. भारतीय कामगार सेनेच्या ५७व्या वार्षिक सभेत बोलताना ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर थेट हल्ला चढवला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “आम्ही प्रेमाने सर्व काही ऐकू शकतो, पण जर सक्ती केली तर तुमच्यासकट सर्व उखडून फेकून देऊ.”
ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात अनेक अमराठी कुटुंबे अनेक पिढ्यांपासून राहत आहेत आणि ते आपोआप मराठी शिकत आहेत. त्यामुळे हिंदी शिकवण्याची सक्ती करण्याची आवश्यकता नसल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, सरकारने हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करून मराठी भाषेचे महत्त्व कमी करण्याचा कट रचला आहे. “माझ्या सरकारने राज्यात मराठी शिकण्याची सक्ती केली होती. जो कोणी महाराष्ट्रात राहील, त्याने मराठी शिकलीच पाहिजे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर आरोप केला की, त्यांच्या काळात सर्व दुकानदारांना मराठीत पाट्या लावण्याचा कायदा करण्यात आला होता, पण आजची सत्ता त्याची अंमलबजावणी न करत आहे. “काही लोक कोर्टात गेले. इथे राहता, इथले मीठ खातात आणि मराठीला विरोध करतात. आपले सरकार असताना कोणाची हिंमत नव्हती,” असे सांगताना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर उपरोधिक टिका केली.
एकनाथ शिंदे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधताना ते म्हणाले, “आज मराठी माणसाची गळचेपी करणाऱ्यांचे पाय चाटणारे लोक बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेणार कसे म्हणू शकतात?”
शेवटी उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार इशारा दिला की, “जसे ‘या देशात राहायचे असेल तर वंदे मातरम् म्हणावे लागेल’ असे म्हणणारे होते, तसेच महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणावे लागेल.”
त्यांच्या या भाषणाने पुन्हा एकदा मराठी अस्मितेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि सरकारच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर वादाची नवी ठिणगी पडली आहे.