महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी घोषित केलेली “मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना” सध्या पुन्हा चर्चेत आली आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, महायुती सरकारने महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे वचन दिले होते. सध्या पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहिना १५०० रुपये मिळत आहेत आणि जुलै २०२४ पासून मार्च २०२५ पर्यंतच्या नऊ महिन्यांचा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे.
महायुती सरकारला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मोठ्या बहुमताने विजय मिळवून पुन्हा सत्ता मिळाली. डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडला आणि मार्च २०२५ मध्ये नवीन अर्थसंकल्पही मांडण्यात आला. तरीही महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याची औपचारिक घोषणा अद्याप झाली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो महिलांमध्ये अस्वस्थता आहे. योजनेतील वाढीव रकमेसाठी महिलांचे सरकारकडे सतत लक्ष लागले आहे. मात्र आतापर्यंत सरकारकडून केवळ “योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल” किंवा “लवकरच घोषणा करू” अशा प्रकारची टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात आहेत.
दरम्यान, याच मुद्द्यावर महायुती सरकारमधील एक महत्त्वाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतंच मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, “लाडकी बहीण योजनेतील २१०० रुपयांचा हप्ता योग्य वेळी दिला जाईल.” तसेच त्यांनी पुढे नमूद केले की, “२१०० रुपये न देता आम्हाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मत मिळणार नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे योजनेच्या लाभार्थींमध्ये थोडा दिलासा निर्माण झाला असला तरी विरोधकांनी या विधानावर तिव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुश्रीफ यांनी यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. सध्या “नमो सन्मान योजना”चा लाभ घेणाऱ्या महिलांचे लाडकी बहीण योजनेतील पैसे कमी होणार असल्याच्या अफवांवर त्यांनी शिक्कामोर्तब केला. “कोणत्याही महिलेला योजनेचा लाभ कमी केला जाणार नाही,” असं ठामपणे सांगत त्यांनी अफवांना पूर्णविराम दिला.
परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हसन मुश्रीफ यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुश्रीफ यांचं विधान असंवेदनशील असल्याचे म्हटले. “लोकप्रतिनिधी हे जनतेची सेवा करण्यासाठी निवडून येतात. त्यामुळे अशा प्रकारची भूमिका अत्यंत धक्कादायक आहे,” असे टीकास्त्र सुळे यांनी सोडलं.
एकूणच, लाडकी बहीण योजनेतील वाढीव २१०० रुपयांचा हप्ता मिळवण्यासाठी महिलांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सरकारने यावर लवकर निर्णय घेतला नाही, तर याचा थेट परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येऊ शकतो, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.