मुंबईतील विलेपार्ले पूर्व भागात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण जैन समाजाला अस्वस्थ केलं आहे. दिगंबर जैन मंदिरावर मुंबई महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामाचे कारण देत तोडक कारवाई केली. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाकडून या कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळाल्याचे स्पष्ट असतानाही ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे संतप्त जैन बांधवांनी अहिंसक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विलेपार्ले पूर्व येथील दिगंबर जैन मंदिराला महापालिकेने अनधिकृत ठरवले होते. स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने १६ एप्रिल रोजी मंदिर पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. परंतु, कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवून के ईस्ट वॉर्डचे अधिकारी नवनाथ घाडगे यांच्या आदेशाने सकाळी ८ वाजता, कोर्ट सुरू होण्यापूर्वीच जेसीबीने मंदिर जमीनदोस्त करण्यात आले.
ही घटना उघडकीस आल्यानंतर जैन समाजात तीव्र नाराजी पसरली. या अन्यायाच्या विरोधात जैन बांधवांनी विलेपार्ले परिसरात एक शांततापूर्ण रॅलीचे आयोजन केले. रॅलीची सुरुवात कांबळीवाडी येथून झाली असून, नेहरू रोड, तेजपाल रोड, हनुमान रोड, महात्मा गांधी रोड, साहजी राणे रोड, कोलडोंगरी, अंधेरी वेस्ट स्टेशनमार्गे अंधेरी कुर्ला रोड होते होते महापालिकेच्या के वॉर्ड कार्यालयापर्यंत पोहोचली.
या रॅलीत राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार वर्षा गायकवाड आणि आमदार पराग अळवणी सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाच्या सुरुवातीला जैन समाजाने मंदिराजवळ आरती करून निषेधाची नांदी केली. या वेळी बोलताना लोढा यांनी सांगितले की, संपूर्ण अहिंसक समाजाने एकत्र येऊन शांततामय पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला पाहिजे.
यावेळी स्थानिकांनी आरोप केला की, या मंदिर तोडक कारवाईमागे आर के हॉटेल या स्थानिक हॉटेलचा दबाव होता. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जैन समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
- संबंधित महापालिका अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करावे.
- महापालिकेने आपल्या खर्चाने नवीन मंदिर उभारून द्यावे.
- संपूर्ण घटनेबद्दल महापालिकेने जाहीरपणे माफी मागावी.
संपूर्ण आंदोलनात जैन समाजाच्या विविध संस्था व ट्रस्टही सहभागी झाले होते. सर्वानी संयम राखत शांततेत आपला निषेध नोंदवला. या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या कार्यशैलीवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आहेत आणि भविष्यात यावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.