महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मनसे आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने राज्य सरकारवर सडकून टीका केली असून, खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयामागील पडद्यामागील राजकारणावर प्रकाश टाकत जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे.
एका पत्रकार परिषदेत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, हिंदी ही संवादाची भाषा आहे, मात्र तिची सक्ती करून विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जाऊ नये. “हिंदी आमच्यावर लादू नका,” असा ठाम इशारा त्यांनी दिला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले की, जर तुम्ही खरोखर भाषेची काळजी करत असाल तर CBSE आणि ICSE शाळांमध्ये मराठी सक्ती करण्याची हिंमत दाखवा.
राऊत यांनी पुढे सांगितले की, हिंदीला संविधानिक दर्जा नसतानाही ती संवादाची भाषा म्हणून देशभर वापरली जाते. मात्र, याचा गैरफायदा घेऊन हिंदी इतर भाषांवर लादली जाऊ नये. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नीट इंग्रजी येत नाही, गृहमंत्री अमित शाह यांची हिंदीदेखील अडखळते,” अशी टीका करत त्यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. मोदी-शाह यांच्या कमकुवत भाषिक क्षमतांमुळे हिंदी इतरांवर लादली जाते, असा आरोप त्यांनी केला.
मुंबई आणि महाराष्ट्राने हिंदी सिनेसृष्टीला भरभरून दिले आहे, याची आठवण करून देत राऊत म्हणाले की, हिंदीचे स्वागत आम्ही नेहमीच केले आहे, पण सक्तीचा विरोध आहे. पृथ्वी थिएटर, हिंदी साहित्य, गाण्यांचे जग – सर्व काही महाराष्ट्राच्या भूमीत फुलले आहे, हे त्यांनी ठसवले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर टीका करताना राऊत म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदयांनी आधी मायमराठीची काळजी घ्यावी.” कर्नाटकातील बेळगाव आणि धारवाड परिसरात मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल राज्य सरकारने मौन बाळगले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या हिंदी सक्ती निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा थेट आरोपही संजय राऊत यांनी केला. मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा खेळ खेळला जात असल्याचे ते म्हणाले. एखाद्या पक्षाच्या मागणीनुसार चर्चा करून लगेच मोठे निर्णय घेण्यामागे मतपेढीचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. “शिवाजी पार्कवर बैठक, दुसऱ्या दिवशी मोठे ट्वीट, आणि राजकीय भूमिकांची घोषणा,” असा सारा कार्यक्रम आधीच आखलेला होता, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. “सागर बंगल्यावरून किंवा कोणत्यातरी इतर बंगल्यावरून सर्व ठरवले गेले,” असे सूचक वक्तव्य करत त्यांनी सरकारवर परखड टीका केली.
या साऱ्या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या वादळाला तोंड फुटले असून, हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून पुढील काळात आणखी घमासान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.