चीनने भारतासोबत आपले व्यापार संबंध सुधारण्यास तयारी दाखवली आहे. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे चीनच्या उत्पादनांवर अमेरिकेत अतिरिक्त शुल्क लादले गेले, ज्यामुळे चीनने भारतासोबत व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेतील वाढलेले शुल्क चीनच्या कंपन्यांसाठी भारताला आकर्षक पर्याय बनवते, कारण भारत एक मोठा आणि वाढता बाजार आहे. यामुळे, चीनच्या कंपन्या भारतातील आपला व्यवसाय कायम ठेवण्यासाठी भारताच्या अटींवर सहमती दर्शवू लागल्या आहेत.
चीनमधील काही मोठ्या कंपन्या, जसे की शंघाई हायली आणि हायर, भारताच्या व्यापार नियमांसोबत पूर्णपणे सहमत होऊन ज्वाइंट व्हेचर्स आणि तांत्रिक सहकार्य करण्यासाठी तयार झाल्या आहेत. याआधी, चीनच्या कंपन्यांना भारतीय सरकारच्या नियमांचे पालन करणे आव्हानात्मक वाटत होते, कारण सरकारने ज्वाइंट व्हेचर्समध्ये चीनच्या कंपन्यांसाठी हिस्सेदारी कमी ठेवण्याची अट घातली होती. परंतु, अमेरिकेने लागू केलेल्या वाढीव टॅरिफमुळे, चीनच्या कंपन्यांना भारताच्या अटींवर सहमती देण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हते.
चीनच्या शंघाई हायली कंपनीने भारतीय टाटा ग्रुपच्या व्होल्टाससोबत एसी कॉम्प्रेसर निर्माण करण्यासाठी ज्वाइंट व्हेचर्स सुरू करण्यावर चर्चा केली होती. यामुळे, शंघाई हायली आणि अन्य कंपन्या आता आपल्या हिस्सेदारी कमी करण्यास तयार झाल्या आहेत, जेणेकरून भारतातील आपला व्यवसाय कायम राहील. हे टॅरिफ वॉरनंतर चीनच्या कंपन्यांच्या दृष्टीने एक अनुकूल बदल आहे.
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हायर कंपनीनेही कमी हिस्सेदारी घेण्याची तयारी दाखवली आहे. हायर, ज्याचे उत्पादन अमेरिका आणि इतर जागतिक बाजारात महाग झाले आहे, आता भारताच्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी आपल्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करण्यास तयार आहे. चीनच्या कंपन्यांसाठी भारत एक आकर्षक बाजार ठरला आहे, जो मोठ्या प्रमाणावर विक्री आणि व्यवसाय वाढीचे संधी देतो.
भारताने जाहीर केले की, चीनी कंपन्यांसोबत ज्वाइंट व्हेचर्सला मंजुरी देण्यात येईल, यामुळे दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्यास मदत होईल. शंघाई हायली कंपनीने अलीकडेच पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टसोबत एसी कॉम्प्रेसर तयार करण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य सुरु केले आहे. याअंतर्गत, हायली कंपनी आपला तंत्रज्ञान पीजी सोबत सामायिक करत आहे, आणि यामध्ये इक्विटी क्लॉज नाही. पीजी पुण्याजवळ 350 कोटी रुपये खर्च करून उत्पादन युनिट्स उभारण्याचा विचार करत आहे.
चीनने भारतासोबत व्यापार वाढवण्यासाठी आपली भूमिका बदलली आहे आणि त्याच्या कंपन्यांना भारतातील आपली व्यवसाय वाढवण्यासाठी भारताच्या नियमांचे पालन करण्यास तयार केले आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकालीन व्यापार संबंध विकसित होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवा प्रोत्साहन मिळू शकतो.