सुप्रीम कोर्टात वक्फ कायदा 2025 च्या घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणातील पहिल्या दिवशीच दीर्घकालीन युक्तिवाद झाला. विशेषतः वक्फ बोर्डांमध्ये बिगर मुस्लिम प्रतिनिधींना स्थान देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर न्यायालयाने गांभीर्याने विचारमंथन सुरू केले आहे.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांनी वक्फ कायद्याच्या कलम 9 आणि 14 अंतर्गत बिगर मुस्लिमांना प्रतिनिधीत्व देण्याच्या तरतुदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
याच अनुषंगाने मुख्य न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले, “जर हिंदू धार्मिक संस्थांमध्ये मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची कल्पना केली तर ते कितपत योग्य ठरेल?” या प्रश्नावर सॉलिसिटर जनरलनी स्पष्टीकरण दिलं की, “बोर्डांमध्ये फक्त दोन बिगर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे मुस्लिम बहुसंख्यांकांचा दबदबा कायम राहील आणि रचनेवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही.”
तथापि, मुख्य न्यायाधीशांनी यावर आपल्या न्यायिक भूमिकेचा संदर्भ देत एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यांनी म्हटलं, “जर बिगर मुस्लिम सदस्यांचा सहभाग वैधानिक बोर्डांमध्ये आक्षेपार्ह मानला गेला, तर बेंचवर असलेल्या आमच्यासारख्या न्यायाधीशांनाही या प्रकरणावर सुनावणी घेणं अशक्य होईल.”
यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनीही मुद्दा उपस्थित केला की, जर या तर्काला स्वीकारलं, तर हिंदू धर्मीय न्यायाधीश वक्फ प्रकरणांवर सुनावणी करू शकणार नाहीत. या वक्तव्याला उत्तर देताना CJI संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केलं, “माफ करा मिस्टर मेहता, आम्ही इथे बसल्यावर आमचा कोणताही धर्म राहत नाही. आमचं कार्य पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे. आमच्यासाठी फक्त कायदा आणि न्याय एवढंच महत्त्वाचं असतं. कोणतीही बाजू, कोणताही धर्म किंवा समुदाय आम्हाला प्रभावित करत नाही.”
ही सुनावणी केवळ वक्फ कायद्याच्या तरतुदींवरच नव्हे तर न्यायिक प्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांवरही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उभे करते. धर्मनिरपेक्षतेचा आणि न्यायालयीन निष्पक्षतेचा गाभा अधोरेखित करत, मुख्य न्यायाधीशांनी भारतीय संविधानातील मूल्यांना अनुसरून न्यायदान कसं व्हावं, यावर प्रकाश टाकला.
सुनावणीचा पुढचा टप्पा कसा असेल आणि सर्वोच्च न्यायालय या संवेदनशील प्रकरणात काय निर्णय देईल, याकडे सध्या संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे.