भारतातील लाखो कुटुंबांसाठी शेती हा उपजीविकेचा मुख्य स्रोत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांच्या गरजांना वेळेवर हातभार लागू द्यावा, यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांचे थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होते आणि ती तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २,००० रुपये) वितरित केली जाते. आतापर्यंत सरकारने या योजनेचे १९ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवले असून लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
परंतु अजूनही काही शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, या योजनेचा लाभ फक्त स्वतःच्या नावावर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळतो. ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या नावावर जमीन नाही, पण ते दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेती करतात – अशा भाडेकरू शेतकऱ्यांना, कंत्राटी पद्धतीने शेती करणाऱ्यांना किंवा मजूर म्हणून शेतीत काम करणाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही.
सरकारने योजनेचे निकष ठरवताना ‘जमिनीचा मालकी हक्क’ हा प्रमुख अट म्हणून ठेवला आहे. त्यामुळे अर्ज करताना शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असण्याचे प्रमाणित दस्तऐवज आवश्यक आहेत. यामध्ये ७/१२ उतारा, मालकी हक्काचे कागदपत्र किंवा जमीन खरेदीखत यांचा समावेश होतो.
या योजनेचा मूळ हेतू छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करून त्यांचा शेतीवरील खर्च कमी करणे हा आहे. त्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेती केली तरी केवळ त्या आधारावर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. मालकी हक्काचे कागदपत्र नसल्यास अर्ज फेटाळला जाण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे PM-Kisan योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या शेतजमिनीचे सर्व कागदपत्रे अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना सर्व आवश्यक पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागू शकते.
शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जातो की त्यांनी अर्ज करताना आपल्या नावावर नोंदणीकृत जमिनीचे पुरावे नीट तपासून घ्यावेत आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित भरावीत, जेणेकरून सरकारी मदत मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.