महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रेरणादायी कार्यावर आधारित ‘फुले’ या आगामी चित्रपटाभोवती वादळ निर्माण झाले आहे. दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांच्या या चित्रपटावर काही संघटनांनी आक्षेप घेतल्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटातील काही शब्द आणि दृश्यांमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकारामुळे प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘फुले’ चित्रपटात प्रतीक गांधी यांनी महात्मा फुलेंची भूमिका साकारली आहे, तर पत्रलेखा यांनी सावित्रीबाई फुलेंच्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. हा चित्रपट २५ एप्रिल २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, चित्रपटातील ‘महार’, ‘मांग’, ‘पेशवाई’ आणि ‘मनू यांची जातीव्यवस्था’ असे काही उल्लेख सेन्सॉर बोर्डाने वादग्रस्त ठरवून काढून टाकण्यास सांगितले आहे.
या सेन्सॉरशिपवर प्रतिक्रिया देताना अनुराग कश्यप यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले, “माझ्या आयुष्यातील पहिले नाटक फुले दांपत्यावर आधारित होते. जर या देशात जातीयता नसती तर ज्योतिबा आणि सावित्रीबाईंना संघर्ष करण्याची आवश्यकता भासलीच नसती. आज काही ब्राह्मणांना इतकी लाज वाटते आहे की ते सत्य स्वीकारू शकत नाहीत.”
कश्यप यांनी या सेन्सॉरशिप प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, “जेव्हा एखादा चित्रपट सेन्सॉरिंगसाठी पाठवला जातो, तेव्हा फक्त चार सदस्य त्याचे परीक्षण करतात. मग हे चित्रपट विविध राजकीय गटांना किंवा संघटनांना सेन्सॉर पूर्ण होण्यापूर्वीच कसे बघायला मिळतात? ही पूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्ट असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.”
ते पुढे म्हणाले की, जात, प्रांत आणि वर्णवर्चस्व यावर थेट भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांना अशाप्रकारे रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “हे लोक इतके भित्रे आहेत की त्यांना स्वतःच्या चेहऱ्याकडे आरशात पाहायलाही भीती वाटते,” अशा कठोर शब्दांत त्यांनी व्यवस्थेवर प्रहार केला.
याच विषयावर दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनीही यापूर्वी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, “समाजात जातीयता नाही असे जर आपण म्हणतो, तर मग चित्रपटांमध्ये सत्य दाखवण्यास विरोध का केला जातो? निवडणूक भाषणांवर जर काही बंधने नाहीत, तर मग चित्रपटांवर वेगळे निकष का लावले जातात?”
एकंदरीत, ‘फुले’ चित्रपटाभोवती सुरू झालेल्या वादाने देशातील सेन्सॉरशिप प्रक्रियेवर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नव्याने चर्चा घडवून आणली आहे. सामाजिक बदलाचे खरे चित्रण मांडणाऱ्या कलाकृतींना सेन्सॉरशिपच्या नावाखाली अडवणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न सध्या केंद्रस्थानी आला आहे.