लोकसभेत नुकतेच वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले असून, या विधेयकावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि वाद झाले. मतदानानंतर 288 मतांनी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली, तर 232 खासदारांनी त्याला विरोध केला.
विधेयकाच्या मंजुरीनंतर शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी असा आरोप केला की हे विधेयक मुस्लिम संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणले आहे. त्यांच्या मते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानांमधून स्पष्ट होते की सरकारचा हेतू या संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीचा आहे.
राऊतांचा आरोप: मुस्लिम संपत्तीवर हस्तक्षेप?
संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हे विधेयक मंजूर करून सरकार मोठ्या आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी दावा केला की हे विधेयक देशातील मुस्लिम मालमत्तांवर ताबा मिळवण्यासाठी आणले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे सरकार गरिब मुस्लिम समुदायासाठी काम करत असल्याचे भासवत असले तरी प्रत्यक्षात मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांशी संबंधित आहे.
सरकारचा हेतू काय?
संजय राऊत यांनी असेही म्हटले की, अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे की मशिदी, मदरसे, दर्गे यांना 2025 पर्यंत हात लावला जाणार नाही, मात्र रिक्त जमिनींची विक्री केली जाईल आणि त्या पैशांचा वापर मुस्लिम महिलांच्या कल्याणासाठी केला जाईल. राऊत यांच्या मते, शेवटी हे सर्व संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीसाठीच आहे, आणि सरकारचे खरे उद्दिष्ट हेच आहे.
ठाकरे गटाची भूमिका
राऊत यांनी सांगितले की, उद्धव ठाकरे लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करतील. त्यानुसार, ठाकरे गट या विधेयकाला कशा प्रकारे पाहतो आणि त्याविरोधात काय पावले उचलणार आहे, हे स्पष्ट होईल.