आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी वक्फ बोर्ड विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरी त्यांनी त्यासाठी एक महत्त्वाची अट घातली आहे. काही दिवसांपासून या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय वाद सुरू असून, २ एप्रिल रोजी हे सुधारित विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.
नायडूंची ठाम भूमिका
वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि मुस्लिम समाजाच्या हिताचे रक्षण व्हावे, या हेतूने चंद्राबाबू नायडू यांनी हे विधेयक पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांनी “वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम व्यक्तीची नेमणूक होऊ नये,” अशी अट घातली आहे.
विरोधकांचा पूर्वीपासून विरोध
यापूर्वी अनेक विरोधी पक्षांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध केला होता. मात्र, आता सुधारित विधेयक पुन्हा लोकसभेत सादर होत असून, त्यावर राजकीय हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटीमुळे वक्फ विधेयकाच्या भवितव्यावर नवे समीकरण निर्माण झाले आहे.