भारत, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि वाढती लष्करी शक्ती, आपल्या भू-राजकीय धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यातील वाढत्या सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतासाठी नवी रणनीती आखण्याची वेळ आली आहे. तुर्की सातत्याने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांसह विविध प्रकारे मदत करत असून, काश्मीर प्रश्नावर वादग्रस्त भूमिका घेत आहे.
तुर्की-पाकिस्तान संबंध आणि त्याचा प्रभाव
तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी इस्लामाबादला भेट देऊन पाकिस्तानला लष्करी सहकार्याचे आश्वासन दिले. दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ राजनैतिक मर्यादेत न राहता, लष्करी आणि तांत्रिक मदतीपर्यंत पोहोचले आहेत. तुर्कीने पाकिस्तानला लढाऊ ड्रोनसारखी अत्याधुनिक शस्त्रे पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
याशिवाय, तुर्की पाकिस्तानमधील विशिष्ट गटांना आर्थिक व तांत्रिक आधार देत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, या सर्व गोष्टींचा तुर्कीच्या अंतर्गत राजकारणावरही परिणाम होत आहे.
कुर्द समुदाय आणि भारतासाठी संधी
तुर्कीमध्ये कुर्द अल्पसंख्याक असून, त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कुर्द आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत असून, तुर्की सरकार त्यांच्यावर कडक कारवाई करत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला कुर्द समुदायासोबत सहकार्य करण्याची मोठी संधी आहे.
भारत जर कुर्द गटांना पाठिंबा दिला, तर तुर्कीच्या पाकिस्तानपुरस्कृत धोरणाला समतोल राखता येईल. जगातील काही प्रमुख देशांनी कुर्दांच्या राजकीय चळवळीला मान्यता दिली आहे. भारतही कुर्द समुदायाच्या हक्कांसाठी उघड भूमिका घेतल्यास, तुर्कीवर दबाव टाकण्याचा हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.
भारताची संभाव्य रणनीती
- कुर्द नेत्यांना राजकीय आधार – भारताला नवी दिल्लीत किंवा अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कुर्दिश समुदायासाठी राजकीय कार्यालये सुरू करण्याचा विचार करता येईल. यामुळे तुर्कीवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू शकतो.
- संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य – कुर्द गटांना तांत्रिक किंवा लष्करी मदत देणे, जसे की संरक्षणात्मक उपाययोजना, हे तुर्कीच्या भूमिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
- आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीचा वापर – भारताने युरोपियन देशांसोबत मिळून तुर्कीच्या पाकिस्तानमधील हस्तक्षेपावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवण्याची गरज आहे.
निष्कर्ष
तुर्की आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या संबंधांचा विचार करता, भारताला आपल्या धोरणांमध्ये अधिक आक्रमक आणि धोरणात्मक पद्धतीने बदल करण्याची गरज आहे. कुर्द समुदायासोबत सहकार्य करणे हा एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, ज्यामुळे तुर्कीच्या पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर नियंत्रण मिळवता येईल. भारताच्या भूराजकीय शक्तीचा योग्य वापर केल्यास, हा धोरणात्मक बदल भविष्यात मोठा प्रभाव टाकू शकतो.