मराठी भाषेतून एमए केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ न देण्याचा ठाणे महापालिकेचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. राज्यभरात मराठी भाषा दिन साजरा होत असताना, या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
ठाणे महापालिकेचा निर्णय आणि त्यामागचे कारण
सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षणाच्या आधारे अतिरिक्त वेतनवाढीबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसल्याचे कारण देत ठाणे महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचे अधिकृत परिपत्रकही काढण्यात आले असून, त्यामुळे मराठीतून उच्च शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार आहे.
मनसेचा आक्रमक पवित्रा
या निर्णयाविरोधात आज मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी ठाणे महापालिकेत जोरदार आंदोलन केले. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेत, हा निर्णय चुकीचा असल्याचे ठणकावून सांगितले. “मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्यांना वेतनवाढ नसेल, तर भविष्यात कोण एमए-मराठी करेल?” असा सवाल उपस्थित करत, संध्याकाळपर्यंत हा शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याची मागणी केली.
मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी पुढील भूमिका?
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी कार्यालयांत मराठी भाषा अनिवार्य केली असतानाही, ठाणे महापालिकेचा हा निर्णय विरोधाभासी ठरत आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत मनसेच्या आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय असेल आणि प्रशासन त्यावर कसा प्रतिसाद देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.