अमेरिकन युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या भारतातील निवडणूक संदर्भातील फंडिंगवरून वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थ मंत्रालयाने एक अहवाल जाहीर करत स्पष्टता दिली आहे.
अहवालानुसार, USAID ने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतातील सात प्रकल्पांसाठी 750 मिलियन डॉलर (सुमारे 65 अब्ज रुपये) निधी दिला होता. मात्र, निवडणुकीच्या टक्केवारी वाढवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय्य दिले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
USAID च्या फंडिंगचा उद्देश शेती, खाद्य सुरक्षा, पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता, उर्जा दक्षता आणि आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मदत करणे हा होता. भारताला 1951 पासून अमेरिकेकडून मदत मिळत असून आतापर्यंत 555 विविध प्रकल्पांसाठी 1,700 कोटी रुपये मदतीसाठी वितरित करण्यात आले आहेत.
वादाची पार्श्वभूमी
या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेच्या सरकारी दक्षता विभागाने केलेल्या खुलाशानुसार, USAID ने भारतातील निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी 21 मिलियन डॉलरची मदत दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.
ट्रम्प आणि जयशंकर यांची भूमिका
माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत, “भारताकडे भरपूर पैसा आहे, मग आम्ही निवडणुकीसाठी 21 मिलियन डॉलर का द्यावेत?” असा सवाल उपस्थित केला. दुसरीकडे, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर केंद्र सरकारने अधिकृतपणे स्पष्टीकरण देण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, तर विरोधक या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.