महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. पुण्यातील स्वारगेट बस डेपोमध्ये २६ वर्षीय महिलेवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने समाजात तीव्र संताप निर्माण केला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला १२ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेनंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली.
सरकारची भूमिका निषेधार्ह – सुप्रिया सुळे
सुप्रिया सुळे यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, महाराष्ट्रात गुन्हेगारी वाढत असून विशेषतः महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, नुकत्याच झालेल्या चाकण येथील पोलिसांवर कोयता गँगने केलेल्या हल्ल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याशिवाय, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांच्या मुलीच्या छेडछाडीच्या घटनेनेही असुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे आणला आहे.
“स्वारगेटच्या घटनेचे हाताळणी अतिशय असंवेदनशील पद्धतीने झाली आहे, आणि मी याचा जाहीर निषेध करते,” असे सुळे म्हणाल्या.
“पीडितेला प्रचंड भीती दाखवली गेली”
या घटनेवर बोलताना त्यांनी सरकारच्या असंवेदनशीलतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. “स्वारगेट बस डेपो हा अत्यंत वर्दळीचा भाग आहे. तिथे जवळच पोलीस स्टेशन असताना अशा घटना घडतात, याचा अर्थ कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. ही घटना कोणत्या एका कोपऱ्यात नव्हती, तरीही पीडितेला अत्यंत भीतीदायक परिस्थितीत ठेवण्यात आले,” असे त्यांनी सांगितले.
“अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक”
सुळे यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली की, अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई केली जावी. “या गुन्हेगारांना खुलेआम शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून असे कृत्य करण्यापूर्वी कोणीही शंभर वेळा विचार करेल,” असे त्या म्हणाल्या. याशिवाय, त्यांनी संबंधित मंत्र्यांना महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर संवेदनशील राहण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची तयारी
या घटनांबाबत अधिकृत पातळीवर चर्चा करण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. “या पीडित महिलांच्या व्यथा मी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार आहे. हा विषय केवळ राजकीय नाही, तर समाजाच्या सुरक्षिततेचा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर बनत असून सरकार यावर कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.