राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अखेर स्पष्टता येऊ लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ टक्के ओबीसी आरक्षण मंजूर केल्यानंतर या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र निवडणुका कधी घेतल्या जातील, याबाबत सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नुकतीच माहिती दिली की, डिसेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 या काळात टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्याचा आयोगाचा विचार आहे.
सध्या अनेक महत्त्वाच्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपलेला असून त्यांना चार वर्षे होत आली आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षण व प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरु असल्याने या निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडत होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सरकार व आयोग तयार झाले आहे.
राज्यात एकूण ६८७ स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्यामध्ये २९ महानगरपालिका, सुमारे २४१ नगरपालिका आणि नगरपरिषदा, आणि २५ जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. या सर्वांची निवडणूक रखडलेली आहे.
मनुष्यबळ मर्यादित असल्याने एकाच वेळी सगळ्या निवडणुका घेणं शक्य नाही. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होतील. पहिल्यांदा कोणती निवडणूक घेतली जाईल – महापालिका की जिल्हा परिषद – हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही, असं वाघमारे यांनी सांगितलं.
या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) चा वापर होणार नाही. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभागनिहाय निवडणुका असतात आणि अनेक उमेदवार निवडून दिले जातात. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मतमोजणी प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅटची जोड देणं तांत्रिकदृष्ट्या आणि वेळेच्या दृष्टीने अवघड आहे. व्हीव्हीपॅट केवळ ज्या ठिकाणी एकच उमेदवार निवडायचा असतो तिथेच वापरला जातो.
एकूणच, राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार असून राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.