सांगलीच्या राजकीय वातावरणात मोठी उलथापालथ होत असून, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजप आणि शरद पवार गटाला जबर धक्का दिला आहे. सांगली जिल्ह्यातील चार माजी आमदार, जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती आणि शेकडो कार्यकर्ते आज (२२ एप्रिल) मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटात अधिकृतरित्या प्रवेश करणार आहेत.
या पक्षप्रवेशामुळे सांगलीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक, माजी आमदार अजितराव घोरपडे, विलासराव जगताप, राजेंद्रअण्णा देशमुख आणि जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती तमनगौडा रवी पाटील या प्रमुख नेत्यांनी आपली निष्ठा अजित पवार गटाकडे वळवली आहे. आज दुपारी ४ वाजता मुंबईतील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानात मोठ्या उत्साहात या नेत्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा प्रवेश सोहळा होणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे नेते निशिकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा भव्य पक्षप्रवेश पार पडणार आहे.
अनेक दिवसांपासून तयारी सुरू
या बदलाची पृष्ठभूमी पाहिली तर, गेल्या काही महिन्यांपासून या नेत्यांमध्ये विविध स्तरांवर बैठकांचे सत्र सुरू होते. शिवाजीराव नाईक आणि राजेंद्रअण्णा देशमुख सध्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत होते, तर विलासराव जगताप यांनी भाजपची साथ सोडली होती. अजितराव घोरपडे हे काही काळ राजकारणापासून दूर होते. अनेक बैठकीनंतर या नेत्यांनी अखेर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला.
रवी तमनगौडा पाटील यांचेही प्रवेश तितकाच महत्त्वाचा आहे. भाजपकडून उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती, परंतु त्यांना यश मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनीही आपला राजकीय पुढचा टप्पा अजित पवार गटात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यातील राजकीय गणिते बदलणार
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फाटाफुटीनंतर सांगली जिल्ह्यात अजित पवार गटाला फारसा मोठा पाठिंबा मिळालेला नव्हता. मात्र, महापालिका निवडणुकीदरम्यान काही माजी नगरसेवकांनी पक्षप्रवेश केल्याने परिस्थिती थोडी बदलली होती. आता चार माजी आमदार आणि इतर नेत्यांच्या जाहीर प्रवेशामुळे अजित पवार गटाच्या ताकदीत लक्षणीय वाढ होणार आहे.
या घडामोडींमुळे सांगलीतील राजकीय रंगमंचावर नवे समीकरण तयार होणार आहे. भाजप आणि शरद पवार यांच्या गटाला याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी स्थानिक आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये या बदलांचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.