राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणींचा परिणाम आता थेट गरिबांच्या सणासुदीवर होऊ लागला आहे. गेली दोन वर्षे दिवाळी-दसऱ्याच्या काळात गरीब कुटुंबांना दिला जाणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा रद्द करण्यात आला असून, सर्वसामान्य जनतेसाठी चालू असलेल्या ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेवरही संकट ओढवलं आहे.
राज्यातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती डगमगलेली असल्याची जोरदार चर्चा आहे. सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण वाढत चालला असून, जनतेसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या योजनांमध्ये कपात केली जात आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, सध्या शिवभोजन योजनेसाठी 60 कोटी रुपयांची गरज आहे, मात्र केवळ 20 कोटींचीच तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी अनेक शिवभोजन केंद्रं बंद करावी लागणार असून, थाळ्यांची उपलब्धताही कमी केली जाणार आहे.
योजनेतील गैरप्रकारांबाबत बोलताना भुजबळ यांनी सांगितलं की, काही ठिकाणी सिमेंटच्या पोत्यांच्या आड शिवभोजन चालवलं जात होतं. अशा केंद्रांवर तात्काळ कारवाई करून ती बंद केली जातील. योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी नव्या केंद्रांना मंजुरी देणंही सध्या शक्य नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
दुसरीकडे, ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना गरीब कुटुंबांसाठी सणासुदीच्या काळात दिलासा देणारी होती. मात्र यंदा ती रद्द झाल्यामुळे गरिबांवर दुहेरी आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू झालेल्या या योजनेचा लाभ हजारो कुटुंबांना झाला होता.
सध्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठण्याची शक्यता आहे. आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे गरिबांची सणासुदीची तयारी धोक्यात आली असून, या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने पर्यायी उपाययोजना करावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.