राज्य शासनाच्या महसूल विभागात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या नव्या आदेशामुळे अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी अडचणीत आले आहेत. या आदेशानुसार, कोणीही अधिकारी किंवा कर्मचारी वरिष्ठांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कार्यालय सोडणार नाही. तसे केल्यास थेट निलंबनासह कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
सार्वजनिक तक्रारी आणि प्रशासनातील ढिसाळ कारभार यामुळे सामान्य नागरिकांना अनेकदा कार्यालयीन कामांसाठी ताटकळत राहावे लागते. विशेषतः महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी लोकांनी अनेक वेळा नाराजी व्यक्त केली होती. याचा गंभीरतेने घेत मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीविषयी तक्रारींची चौकशी केली आणि त्यात तथ्य आढळल्यावर हे कडक पाऊल उचलले.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, तहसीलदार पासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणीही अधिकारी विनापरवानगी मुख्यालयातून बाहेर पडल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. यामध्ये नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक, जमाबंदी आयुक्त, भूमी अभिलेख संचालक यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
ही कारवाई अचानक घेतली गेली नसून यामागे अनेक नागरिकांच्या तक्रारी, आणि त्या तक्रारींमागे असलेले वास्तव आहे. अनेकदा अधिकारी शासकीय सुट्ट्यांशिवाय कार्यालयातून गायब राहतात, ज्यामुळे विभागीय कामकाज ठप्प होते आणि नागरिकांना नुकसान सहन करावे लागते.
यापुढे शासकीय दौरा किंवा अधिकृत सुटी असल्यासच गैरहजेरी ग्राह्य धरण्यात येईल. अन्य कोणत्याही कारणाने अनुपस्थित राहिल्यास वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. ही जबाबदारी केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांचीच नाही, तर त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही आहे. अशा प्रकारच्या अनुशासनबाह्य वागणुकीस थारा दिला जाणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे स्पष्ट हेतू आहे – प्रशासनात शिस्त आणि पारदर्शकता आणणे. लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करणे हेच या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. महसूल विभागासारख्या जनतेच्या थेट संपर्कात असलेल्या खात्यात शिस्तीचा अभाव असेल, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होतो. त्यामुळेच मंत्री बावनकुळे यांनी एकप्रकारे ‘नो टॉलरन्स’ नीतीचा अवलंब केला आहे.