राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून नुकताच तयार झालेल्या ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’नुसार, तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आक्रमक झाले असून, त्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेवर ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कडाडून प्रतिउत्तर दिलं आहे.
सदावर्ते यांनी सर्वप्रथम राज्य सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. “विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल शासनाचे आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो,” असं सांगत त्यांनी हा निर्णय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचं म्हटलं.
राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर टीका करत सदावर्ते म्हणाले, “राज ठाकरे यांनी जे ट्वीट केलं आहे, ते लोकविरोधी आहे. त्यांच्या या भूमिकेचा मी तीव्र निषेध करतो. त्यांची धमकी संविधानात बसत नाही. संविधानानेच सर्व भारतीय भाषांना महत्त्व दिलं आहे आणि त्याचे पालन सर्वांनाच करावं लागेल,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
पुढे सदावर्ते म्हणाले, “बालवयात मुलांना अधिकाधिक ज्ञान मिळवण्याची संधी उपलब्ध करून देणं ही देशाची संस्कृती आहे. मग त्या संधीवर तुम्ही का आघात करताय? हिंदी शिकवल्याने तुमच्या खिशातून पैसे जात आहेत का? मग या निर्णयाला विरोध का?” असा थेट सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले, “नेत्यांची मुलं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकतात आणि सामान्य लोकांच्या मुलांसाठी मात्र स्थानिक शाळा? हा दुजाभाव का? शिक्षणाचा दर्जा सर्वांसाठी समान असायला हवा.” असं ठासून सांगत त्यांनी शिक्षणात भेदभाव नको अशी मागणी केली.
सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांना थेट इशारा देत सांगितलं, “आम्ही पाहू की राज ठाकरे यांच्यात किती दम आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कोण जिंकणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. जर त्यांनी अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही न्यायालयात जाऊ आणि पालकांसोबत उभं राहू. हे आम्ही ठामपणे सांगतो.” असंही ते म्हणाले.
शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती केली जाण्याच्या निर्णयावरून राज्यात वातावरण तापलं आहे. यामध्ये राजकीय वकिलांमधील वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या हितासाठी हा निर्णय योग्य आहे का, यावर जनमत कसं वळतं, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.