शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपमध्ये मोठे मतभेद उफाळून आले आहेत. या प्रकल्पावरून भाजपचे आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये स्पष्ट फूट पडली आहे.
भाजप आमदार शिवाजीराव पाटील (चंदगड) यांनी या महामार्गाला पाठिंबा दर्शवत, तो त्यांच्या तालुक्यातून न्यावा अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळेल. मात्र, दुसरीकडे भाजपचेच स्थानिक पदाधिकारी संग्रामसिंह कुपेकर यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनात सहभागी होत महामार्गाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “हा प्रकल्प रद्द होईपर्यंत मी शांत बसणार नाही.”
हा मतभेद केवळ दोन नेत्यांपुरता मर्यादित नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक आमदार, जसे की हसन मुश्रीफ, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अशोक माने यांनीही या महामार्गाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून, पर्यावरणालाही धोका निर्माण होईल. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या उच्च नेतृत्वाचा या प्रकल्पाला ठाम पाठिंबा आहे.
शक्तीपीठ महामार्ग नागपूर ते गोवा असा ८०२ किमीचा प्रस्तावित सहा पदरी मार्ग आहे. यासाठी सुमारे ₹८६,००० कोटी खर्च अपेक्षित असून, त्यात ₹१२,००० कोटी केवळ जमिनीच्या संपादनासाठी राखीव आहेत. हा महामार्ग पंढरपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, गोवा अशा धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांना जोडणार आहे.
दरम्यान, या महामार्गाच्या विरोधात १२ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभारले आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बीड आदी जिल्ह्यांमध्ये “चक्का जाम”, रस्ता रोको, ग्रामसभा निर्णय अशा विविध माध्यमातून विरोध होत आहे. काही गावांनी सर्वेक्षण बंद करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
हा वाद आगामी स्थानिक निवडणुकांवरही परिणाम करू शकतो, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे.