शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वक्फ बोर्डाच्या नव्या विधेयकावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. भारतीय कामगार सेनेच्या ५७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना त्यांनी वक्फ बोर्डातील सुधारित तरतुदींबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं की, वक्फ बोर्डावर गैर-मुस्लीम व्यक्तींना नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात समाविष्ट करण्यात आला असून, यालाच त्यांनी ठाम विरोध नोंदवला आहे.
आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाशी सुसंगत असल्याचं सांगत ठाकरे म्हणाले, जर आज वक्फ बोर्डावर गैर-मुस्लीम सदस्य घेण्यास परवानगी दिली, तर भविष्यात मंदिरांमध्येही अशा पद्धतीने गैर-हिंदूंना नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कोणत्याही धर्मीय धार्मिक संस्थांमध्ये अशा हस्तक्षेपाला ते पाठिंबा देणार नाहीत. “हिंदी बोलणं म्हणजे हिंदुत्व नव्हे,” असं ठामपणे सांगताना त्यांनी अभिमानाने सांगितलं की, “आम्ही मराठी माणसे, देशप्रेम आणि हिंदुत्व या मूल्यांमध्ये कट्टर आहोत.”
सरकारवर सडकून टीका करत उद्धव ठाकरे यांनी आरोप केला की, वक्फ बोर्ड आणि भाषेच्या सक्तीसारख्या मुद्द्यांवरून सरकार समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहे. त्यांनी म्हटलं, “ज्या पद्धतीने शेतकरी रस्त्यावर उतरले, त्या पद्धतीने कामगार मात्र संघटित होत नाहीत. सरकारचं धोरणच आहे की कोणालाही एकत्र येऊ द्यायचं नाही, लोकांवर दबाव टाकायचा, त्यांना चिंतेत ठेवायचं आणि त्यातून स्वतःचं राजकीय लाभ मिळवायचं.”
याच भाषणात उद्धव ठाकरे यांनी राज्य शासनाच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरही नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “आम्ही प्रेमाने सर्वांना सामावून घेतो, पण हिंदी सक्ती जर केली तर त्याला जोरदार विरोध केला जाईल.” त्यांनी सांगितलं की, अमराठी नागरिक अनेक पिढ्यांपासून महाराष्ट्रात राहात आहेत आणि त्यांनी मराठी शिकण्यासाठी उघडलेल्या वर्गांना देखील प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, “येथील मीठ खाऊन जर मराठी भाषेला विरोध केला तर ते सहन केले जाणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितलं की, त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात कोणीही मराठी विरोधाच्या धाडस करण्याची हिंमत केली नव्हती. सध्याच्या सरकारवर टीका करताना त्यांनी आरोप केला की, आता अशा गोष्टी घडत आहेत कारण सत्ताधाऱ्यांना समाजात फूट पाडून आपलं राजकीय हित साध्य करायचं आहे.