विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वाढलेल्या आर्थिक ताणामुळे ‘लाडकी बहीण योजना’साठी कठोर निकष लागू करण्यात आले. या निर्णयामुळे जवळपास 9 लाख लाभार्थी महिला योजनेतून अपात्र ठरल्या, ज्यामुळे सरकारला 1620 कोटी रुपयांचा मोठा दिलासा मिळाला.
हक्कसोड चळवळ आणि निकषांचे बंधन
योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या बदलांमुळे अनेक महिलांना हक्कसोड करावी लागली. सुरुवातीला कोणतेही कठोर निकष नसल्याने मोठ्या प्रमाणात महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र, सरकारने निकष अधिक स्पष्ट करताच 9 लाख लाभार्थींना वगळण्यात आले, ज्यामुळे योजनेच्या खर्चात मोठी कपात झाली.
गैरव्यवहार आणि उपाययोजना
अनेक प्रकरणांमध्ये पुरुषांनीही लाभ घेण्यासाठी खाती उघडल्याचे आढळून आले, तसेच काही जणांच्या नावावर एकाहून अधिक खाती असल्याचे समोर आले. त्यामुळे सरकारने अधिक काटेकोर चाळणी सुरू केली.
योजनेचा व्यापक लाभ
ही योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू झाल्यापासून 2.5 कोटी महिलांना लाभ मिळाला आहे. यामध्ये –
- 30-39 वयोगटातील 29% महिला
- 40-49 वयोगटातील 23.6% महिला
- 50-65 वयोगटातील 22% महिला
- 60-65 वयोगटातील 5% महिला
नवीन निकष येण्याची शक्यता
अलीकडेच, सरकारकडून योजनेचे लाभार्थी पात्रतेसाठी वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असणाऱ्या महिलांना वगळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, भविष्यात लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड पडताळणी सक्तीचे होऊ शकते.
सरकारचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा
योजनेतील सुधारणा आणि नवीन नियम यामुळे आर्थिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, भविष्यात आणखी किती महिलांना योजनेतून वगळले जाईल आणि लाभ घेण्यासाठी कोणते नियम लागू होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.