राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी अलीकडेच एका जनसुनावणी दरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधला. परिणय फुके प्रकरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय टीकांवर आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या राजीनाम्याच्या मागण्यांवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
त्या म्हणाल्या की, “परिणय फुके प्रकरणात महिला आयोगाकडे आजपर्यंत कोणतीही अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. आम्हाला माध्यमांतून काही व्हिडिओ क्लिप्स मिळाल्या होत्या. त्यानंतर आम्ही नागपूर पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवून त्या प्रकरणात काय कारवाई झाली आहे, याबाबत माहिती मागितली आहे.”
या प्रकरणात आयोगाकडून पीडित महिलेशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, जेव्हा तक्रारच प्राप्त झालेली नाही, तेव्हा अधिकृत स्वरूपात पुढील कारवाई करता येत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी महिलांना आवाहन केलं की, तक्रार करताना स्थानिक पोलीस स्टेशन, बरोसा सेल आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा आधार घ्यावा. तिथूनही समाधान न मिळाल्यास महिला आयोग तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे.
रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, “आयोगाचं काम हे तक्रारींचं निराकरण करणे, संवाद घडवून आणणे आणि कुटुंबसंस्थेला बळकटी देणं हे आहे. कुठलीही तक्रार आली की लगेच टोकाची भूमिका घेणं योग्य नाही. कारण समाजाचं मुळ आहे ‘कुटुंब’. त्यामुळे न्याय मिळवतानाच कुटुंब एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे असते.”
राजकीय विरोधकांकडून सतत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे, यावर उत्तर देताना चाकणकर म्हणाल्या, “राजीनामा मागणं ही विरोधकांची नेहमीची भूमिका असते. पंतप्रधान मोदींपासून ते केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत अनेक नेत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होते. त्याच प्रकारे माझ्याही बाबतीत हे सुरु आहे.”
तसेच, कोणत्याही कुटुंबाची तक्रार आल्यास, ती सामोपचाराने सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. गैरसमज, संवादाचा अभाव किंवा सामाजिक दबाव यामुळे अनेकदा प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे तीन वेळा समुपदेशन करणं कायद्यानुसार गरजेचं असतं, हे त्यांनी अधोरेखित केलं.
त्यांनी सांगितलं की जिल्हास्तरीय महिला केंद्रांची कार्यपद्धती स्वतंत्र असून अनेक नागरिकांना या केंद्रांना महिला आयोग समजण्याचा गैरसमज होतो. त्यामुळे आयोगाकडे न आल्येल्या तक्रारींबाबत माहिती असण्याचं कारण नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
थोडक्यात, रुपाली चाकणकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर संयमित पण ठाम भूमिका घेतली आहे. आयोगाचं कार्य कायद्यानुसार पारदर्शकपणे सुरू आहे आणि महिलांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत, असं त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं.