महाराष्ट्रात नव्याने लागू होणाऱ्या ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार, पहिलीपासूनच हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. ट्विटरवर पोस्ट करत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही सक्ती सहन करणार नाही.
राज ठाकरे यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, “हिंदी ही केवळ एक राज्यभाषा आहे, राष्ट्रभाषा नाही. देशात इतर भाषांप्रमाणेच हिंदीचा दर्जा आहे. मग मग ती महाराष्ट्रात का बळजबरीने शिकवली जाते? त्रिभाषा सूत्र सरकारी व्यवहारांपुरतेच मर्यादित असावे; ते शिक्षण क्षेत्रात लागू करू नये.” ते पुढे म्हणाले की, देशात भाषावार प्रांतरचना झाली होती आणि ती आजवर टिकली आहे. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या राज्याची भाषा लादण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात होणे योग्य नाही.
राज ठाकरे यांनी सरकारवर आरोप केला की, महाराष्ट्रात हिंदीकरण घडवून आणून सरकार निवडणूकपूर्व मराठी विरुद्ध मराठीतर असा संघर्ष पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामागे केवळ राजकीय स्वार्थ असून, सरकार राज्यातील आर्थिक, सामाजिक प्रश्नांवर काही ठोस उपाय करू शकत नाही, म्हणून मुद्दामून हा वाद उभा केला जात आहे. सध्या महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून, शेतकरी, तरुण, उद्योग क्षेत्र सर्वच संकटात सापडले आहेत.
त्यांनी हा प्रश्न raised करत विचारले की, जर हिंदीची सक्ती करायचीच असेल, तर ती दक्षिण भारतात का केली जात नाही? तिथल्या राज्यांनी अशा निर्णयांना कडाडून विरोध केला असता. पण महाराष्ट्रातील सरकार आणि घटक पक्ष मात्र या सक्तीवर गप्प आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.
राज ठाकरेंनी मराठी जनतेला आणि राज्यातील सर्व मराठी माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना आवाहन केले आहे की, या निर्णयाचा निषेध शांततेने पण ठामपणे करावा. त्यांनी सांगितले की, “प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषेचाच सन्मान राखला गेला पाहिजे. जर उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी सक्तीने शिकवली तर चालेल का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शेवटी त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर संघर्ष अटळ राहील आणि त्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर असेल. त्यांनी सर्व मराठी बांधवांना एकत्र येऊन या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे आवाहन केले.