महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत राज्यासाठी महत्त्वाचे सात निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेचा निर्णय म्हणजे वाढवण बंदर (तवा) आणि समृद्धी महामार्ग (भरवीरजवळ) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे वाहतुकीचा वेग वाढेल, व्यापारासाठी सुलभता निर्माण होईल आणि औद्योगिक विकासालाही चालना मिळेल. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक नेटवर्क अधिक मजबूत होणार आहे.
या बैठकीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यांनी विविध विभागांकडून मांडलेले प्रस्ताव ऐकून घेतले आणि राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
मंत्रिमंडळाचे सात महत्त्वाचे निर्णय:
- महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर
या धोरणामुळे नवउद्योजकांना चालना मिळेल. कौशल्य, रोजगार आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जाईल. - वाढवण बंदर–समृद्धी महामार्ग फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन भूसंपादन आणि प्रकल्प आखणीला गती देण्यात येणार आहे. - राज्य सरकारच्या लहान व बांधकामासाठी अयोग्य भूखंडांच्या वितरण धोरणाला मंजुरी
महसूल विभागाने मांडलेला प्रस्ताव स्वीकारून अशा भूखंडांचा उपयोग सुनिश्चित केला जाईल. - एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी वापर करण्यास सुधारित धोरणास मान्यता
परिवहन विभागाच्या या निर्णयामुळे महसूल उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. - नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना 50 कोटींचे अनुदान
वस्त्रोद्योग विभागाच्या अंतर्गत, या अनुदानासाठी जमिनीच्या विक्रीतून निधी उभारण्यात येईल. - पाचोरा (जळगाव) येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण हटवून रहिवासी क्षेत्रात समावेश
नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रात विकासाची गती वाढेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.