महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार, शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्यास सक्ती करण्यात आले आहे. हा निर्णय मराठी-इंग्रजीसह हिंदी शिकवण्याच्या बाबतीत होणारी सक्ती आहे, ज्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने तीव्र विरोध केला आहे. संदीप देशपांडे, मनसेचे नेते, यांनी या निर्णयाला विरोध करत म्हटले की, “हिंदीची सक्ती म्हणजे जोरदार जबरदस्ती आहे. हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सक्ती करणे याचा कुणालाही अधिकार नाही.
मनसेची भूमिका
मनसेच्या या विरोधामध्ये राज्यात हिंदी भाषेची सक्ती करणाऱ्यांवर तीव्र आरोप करण्यात आले आहेत. संदीप देशपांडे यांनी म्हटले की, “दोन भाषा सूत्र असताना तिसरी भाषा का?” त्यांचा इशारा असं होता की, मराठी आणि इंग्रजी हे योग्य माध्यम आहेत आणि त्यात तिसरी भाषा सक्तीची का करावी? संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयामागे भाषिक राजकारण असल्याचा आरोप केला आणि हे एकतर्फी आणि अनावश्यक बदल असल्याचे सांगितले.
रस्त्यावर उतरू, असे चेतावणी
मनसेने या मुद्द्यावरील आपला विरोध दर्शवताना ठरवले की, “जर वेळ आली, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू.” त्यांनी चेतावणी दिली की 26 एप्रिलला महानगरपालिकेच्या समोर एक प्रति सभागृह आयोजित केली जाईल, ज्यात सर्व पक्षांचे नेते एकत्र येऊन मुंबईसाठी आणि शहराच्या विकासासाठी एकत्र काम करायला आवाहन करतील. त्याचबरोबर, त्यांनी स्पष्ट केले की, या मुद्द्यावर मनसे नेते राज ठाकरे यांची भूमिका ठरवतील.
हिंदी सक्तीची अंमलबजावणी
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला यंदा शाळेच्या पहिल्या वर्गापासून सुरूवात होईल. त्यानंतर, पुढील शैक्षणिक वर्षी दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या वर्गासाठीही हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल. २०२७-२८ पासून पाचवी ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकवणे सक्तीचे होईल.
मनसेच्या विरोधाचा मुख्य मुद्दा असं आहे की, मराठी भाषेच्या अस्मितेचा आणि स्थानिक भाषेच्या हक्कांचा बचाव केला पाहिजे. याविरोधात मनसे लवकरच रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहे, आणि एकत्रितपणे एक मजबूत संदेश देण्याचे आश्वासन दिलं आहे.