राज्यमंत्र्यांना अद्याप अधिकार नाहीत; महायुती सरकारमध्ये नाराजीचा सूर तीव्र

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या कामकाजाला चार महिने पूर्ण होत आले असताना, मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरही अनेक राज्यमंत्री अजूनही अधिकारांशिवाय आहेत. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एक वेगळाच तिढा निर्माण झाला आहे. मंत्रिपद मिळवूनही फाईल्स किंवा विभागीय कामकाज न मिळाल्यामुळे राज्यमंत्री अस्वस्थ आहेत आणि त्यांनी ही नाराजी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे.

चार महिने उलटले, पण खात्यांवरील अधिकार वाटप नाही

सत्ताधारी महायुती सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून काही राजकारण्यांना राज्यमंत्री पद देऊन सन्मान दिला. मात्र या मंत्र्यांना अजून त्यांच्या खात्यांचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे हे मंत्री फक्त नावापुरतेच मंत्री असल्याची भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. अनेक राज्यमंत्री आपल्या खात्यांशी संबंधित फाईल्ससुद्धा पाहू शकत नाहीत, यामुळे त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारींचा पाढा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही राज्यमंत्री आपल्या अधिकारांसाठी वेळोवेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधत आहेत. त्यांनी आपली नाराजीही मांडली आहे. परंतु अद्याप कोणताही स्पष्ट निर्णय किंवा दिशा दिली गेलेली नाही. काही कॅबिनेट मंत्री मात्र आपले अधिकार आपल्या हातातच ठेवण्याच्या भूमिकेत असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे राज्यमंत्री निर्णय प्रक्रियेतून दूर राहत आहेत.

प्रशासनावर होतोय परिणाम

राज्यमंत्र्यांना जबाबदाऱ्या आणि अधिकार मिळत नसल्याने सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशन जवळ येत असताना, राज्यमंत्री आपल्या अधिकारांच्या वाटपाची आशा व्यक्त करत आहेत. पण सरकारकडून अद्याप यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही.

फक्त एका मंत्र्याला अधिकार

राज्यमंत्र्यांमध्ये केवळ योगेश कदम यांना गृहखात्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उर्वरित राज्यमंत्र्यांना मात्र अजूनही त्यांच्या खात्यांवरील अधिकार मिळालेले नाहीत. याआधी नागपूर आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशने पार पडली तरीही हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे.

राजकीय असंतोषाचा धोका

सरकारमधील ही अंतर्गत अस्वस्थता टिकून राहिल्यास, भविष्यातील कामकाजावर व निर्णय प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तसेच या असंतोषाचा फटका आगामी अधिवेशनातही बसण्याची शक्यता आहे.