देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तिच्या भागीदार कंपन्यांसाठी एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. मोदी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने ₹2.45 ट्रिलियन (2.81 अब्ज डॉलर) एवढ्या मोठ्या रकमेची मागणी केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
- सरकारने आरोप केला की ONGC च्या ब्लॉकमधून KG-D6 ब्लॉकमध्ये गॅसची गळती झाली आणि याला रिलायन्स जबाबदार आहे.
- 2018 मध्ये सरकारने रिलायन्स आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्यांवर गॅस मायग्रेशन केल्याचा आरोप केला होता.
- यासाठी सरकारने सुरुवातीला $1.55 बिलियनची भरपाई मागितली, पण हा वाद न्यायालयात गेला.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सरकारचा निर्णय
- लवादाने रिलायन्सच्या बाजूने निकाल दिला, त्यामुळे सरकारने 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागितली.
- मात्र, सरकारचे अपील फेटाळण्यात आले.
- आता 3 मार्च 2025 रोजी न्यायालयाने मागील निर्णय रद्द केला, त्यामुळे सरकारने रिलायन्सकडून मोठी रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला.
रिलायन्सची भूमिका
- रिलायन्सने सरकारच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.
- या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे रिलायन्सने स्पष्ट केले.
- कंपनीने सांगितले की, KG-D5 ब्लॉकमध्ये गळती झाल्याचा आरोप चुकीचा आहे आणि हा वाद न्यायालयात लढवला जाईल.
आणखी काय घडू शकते?
- हा वाद अजूनही कोर्टात चालू राहण्याची शक्यता आहे.
- रिलायन्सच्या शेअर्सवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
- सरकार आणि रिलायन्स यांच्यातील हा संघर्ष उद्योग व आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरू शकतो.