काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 वर जोरदार टीका करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी सरकारवर शिक्षणाच्या क्षेत्रात केंद्रीकरण, व्यावसायिकरण आणि सांप्रदायिकीकरण म्हणजेच ‘3 सी’ एजेंडा राबवण्याचा आरोप केला आहे.
संघीय शिक्षण रचनेवर प्रहार सोनिया गांधींनी इंग्रजी दैनिक ‘द हिंदू’मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की मोदी सरकार शिक्षण व्यवस्थेच्या संघीय रचनेला दुर्बल करत आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात राज्य सरकारांची भूमिका दुर्लक्षित केली जात आहे. शिक्षणाच्या निर्णयप्रक्रियेत केंद्र सरकार वर्चस्व गाजवत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
गुणवत्तेची तडजोड आणि शाळा बंद गांधी यांनी दावा केला की 2014 पासून सुमारे 89,441 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिकरणामुळे गुणवत्तेची मोठी हानी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण सेवा मूलत: समाजसेवेच्या हेतूने दिली जाणे आवश्यक असताना, सरकारच्या धोरणांमुळे ती नफ्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिली जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
राज्य सरकारांना बायपास सोनिया गांधींच्या मते, केंद्र सरकारने 2020 मध्ये NEP लागू करताना राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केली नाही. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाची (CABE) बैठक 2019 पासून झाली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. या बैठकीत केंद्र आणि राज्य शिक्षण मंत्री सहभागी होतात, परंतु त्याला देखील महत्त्व दिले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भाजप-आरएसएसवर आरोप शिक्षण संस्थांमध्ये भाजप आणि आरएसएसशी संलग्न लोकांची नियुक्ती केली जात असल्याचेही सोनिया गांधींनी म्हटले आहे. त्यांनी कुलपती नियुक्त्या, पाठ्यक्रमातील बदल आणि शिक्षण संस्थांच्या स्वायत्ततेवर होत असलेल्या हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शिक्षण क्षेत्रासाठी आवाहन लेखाच्या शेवटी, सोनिया गांधी यांनी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि राज्य सरकारांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप थांबवून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.