राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नव्या प्रभाग रचनेला दिलेले आव्हान फेटाळल्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टात नव्या प्रभाग रचनेविरोधात काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. या रचनेत मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यासारख्या महापालिकांमध्ये काही बदल सुचवले गेले होते. परंतु या बदलांविरोधात काही पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेला मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. ही बाब ओबीसी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की प्रभाग रचना ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडेच आहे. त्यामुळे निवडणुका नव्या रचनेनुसारच घेण्यात येणार, हे स्पष्ट झाले होते.
याआधी देखील सुप्रीम कोर्टाने अशाच प्रकारच्या काही याचिका फेटाळल्या होत्या. मात्र पुन्हा एकदा एका नगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर नवीन याचिका दाखल झाली होती. ती याचिका देखील फेटाळण्यात आली असून, आता कोणतेही अडथळे शिल्लक राहिलेले नाहीत. काही ठिकाणी प्रभाग रचनेतील बदलाला विरोध झाला होता, पण न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय स्थानिक राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकतो. विशेषतः ओबीसी मतदारसंघांमध्ये राजकीय पक्षांच्या रणनीतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.