राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार आणि कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्यांच्या आमदारकीवर असलेले संकट अद्याप दूर झालेले नाही.
कोकाटे यांना न्यायालयाचा दिलासा
1995 मध्ये कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणुकीच्या आरोपांमुळे माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात त्यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपील केले होते. आता सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जीवने यांनी हा निर्णय दिला असून, तक्रारदार आशुतोष राठोड यांनी घेतलेला आक्षेप फेटाळण्यात आला आहे.
प्रकरणाचे मूळ कारण काय?
1995 मध्ये महाड येथील मुख्यमंत्री 10% कोटा योजनेअंतर्गत घर मिळवण्यासाठी कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. स्वतःकडे घर नसल्याचे दर्शवून त्यांनी दोन घरे मिळवली, तसेच इतर लाभार्थ्यांना मिळालेले घरही आपल्या नावावर करून घेतले. त्यानंतर त्या घरांमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोपही आहे.
तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधूंविरोधात तक्रार दाखल केली होती. 1997 मध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीनंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला. तब्बल 27 वर्षांनंतर, 10 साक्षीदार तपासल्यानंतर नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना दोषी ठरवले. दोघांना प्रत्येकी दोन वर्षांची शिक्षा आणि 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
आमदारकीवर अजूनही धोका
नाशिक सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असली, तरी माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकीवर टांगती तलवार कायम आहे. पुढील न्यायालयीन सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण त्यावरच त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय अवलंबून असेल.