महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोरात करण्यात आली. विरोधकांनी सभागृहात हा मुद्दा उचलून धरला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली की, न्यायालयाचा अंतिम आदेश आल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
कोकाटे यांना न्यायालयाची शिक्षा
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावावर 1995 मधील एका प्रकरणात सरकारी कागदपत्रांमध्ये फेरफार व फसवणुकीचा आरोप होता. या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने दोघांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असून, प्रत्येकी 50 हजार रुपये दंडही ठोठावला आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्या आमदारकीवरही परिणाम होऊ शकतो.
सभागृहात राजीनाम्याची जोरदार मागणी
विधान परिषदेत विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित करत कोकाटे यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. दरम्यान, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निधनावर शोकप्रस्ताव मांडला जात असतानाच हा गदारोळ सुरू झाला.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधकांना संबोधित करत सांगितले की, “संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केली आहे आणि अंतिम आदेशासाठी प्रकरण प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा निकाल आल्यावरच राज्य सरकार किंवा राज्यपाल निर्णय घेतील.”
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने शासनाकडून मिळणाऱ्या घरांसाठी अर्ज करताना चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप होता. त्यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे सांगत घर मिळवले. मात्र, यावरून अधिकाऱ्यांनी नाशिक सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. चौकशीनंतर कोकाटे बंधूंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि आता न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले आहे.
हा संपूर्ण विषय आता न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे, आणि तो येईपर्यंत कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.