मुंबईतील न्यायालयाने माजी सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि इतर पाच जणांविरुद्ध शेअर बाजारातील कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणात FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियामक उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, माधवी पुरी बुच यांचा सेबी प्रमुख म्हणून कार्यकाळ 28 फेब्रुवारीला संपला असून त्यांच्या जागी ओडिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे यांची तीन वर्षांसाठी नवीन सेबी प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

काय आहे प्रकरण?
अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्गने 2024 च्या अखेरीस एक अहवाल प्रकाशित केला होता, ज्यामध्ये सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीची अदानी ग्रुपच्या विदेशी गुंतवणुकीत भागीदारी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या अहवालात सेबी आणि अदानी ग्रुप यांच्यातील कथित संगनमताबाबत गंभीर आरोप लावण्यात आले होते.
आरोपांचे खंडन
माधवी पुरी बुच आणि त्यांच्या पतीने या आरोपांचे पूर्णपणे खंडन केले होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे सर्व आरोप निराधार असून त्यांनी कोणतीही माहिती लपवलेली नाही.
अदानी ग्रुपची प्रतिक्रिया
अदानी ग्रुपनेही या आरोपांवर स्पष्टीकरण देत ते पूर्णपणे असत्य आणि निराधार असल्याचे सांगितले. या आरोपांद्वारे त्यांच्या कंपनीला बदनाम करण्याचा आणि आर्थिक फायद्यासाठी हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वादग्रस्त कार्यकाळ
माधवी पुरी बुच यांच्यावर केवळ शेअर बाजारातील गैरव्यवहाराचे आरोप नाहीत, तर सेबी कार्यालयातील कर्मचार्यांशी त्यांचा कथित वर्तणूक नमुना देखील वादग्रस्त ठरला आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये सेबीच्या 500 कर्मचाऱ्यांनी अर्थ मंत्रालयाला पाठवलेल्या एका पत्रात कार्यालयातील वातावरण तणावपूर्ण असल्याचे सांगितले होते. या पत्रात, बैठकीत बुच यांचा व्यवहार कठोर असल्याचा आणि कर्मचाऱ्यांना जाहीरपणे अपमानित करण्याचा आरोप करण्यात आला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुढील कारवाई महत्त्वाची
न्यायालयाने FIR दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी होईल, याकडे संपूर्ण उद्योग जगताचे लक्ष लागले आहे.