महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील रखडलेल्या १,६६० पेट्रोल पंपांच्या मंजुरी प्रक्रियेस गती देण्यासाठी ‘एक खिडकी प्रणाली’ लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या या उपक्रमामुळे पुढील तीन महिन्यांत या पंपांची मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, यामुळे सुमारे ३०,००० नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. तसेच, ३,५०० ते ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर महसूल विभागाचा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला निर्देश दिल्यानंतर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. ते म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध होईल. एका अहवालानुसार, ३०,००० हून अधिक रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंजुरी प्रक्रियेस गती देण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली
महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना एक आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे परवानगी प्रक्रियेत आवश्यक त्या अटी आणि शर्ती कमीत कमी ठेवता येतील. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी तातडीने या संदर्भात सूचना पाठवाव्यात आणि पुढील तीन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.
राज्यातील २,००० नवीन पेट्रोल पंपांचे नियोजन
याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारने २,००० नवीन पेट्रोल पंप उभारणीचे नियोजन केले आहे. पेट्रोल पंप मंजुरीसाठी महसूल विभाग, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ‘एक खिडकी’ प्रणाली सुरू करण्यात येईल.
गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीस चालना
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इंधन कंपन्यांच्या अडचणी आणि मंजुरी प्रक्रियेतील समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारने १,६६० पंप मंजूर केले होते, पण काही परवानग्या प्रलंबित असल्याने ते सुरू होऊ शकले नाहीत. मात्र, आता मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रोजगार आणि गुंतवणुकीस मोठी चालना मिळेल.”
राज्यातील रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले असून, लवकरच या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मिळणार आहे.