महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीतून हिंदी भाषा अनिवार्य शिकवली जाणार आहे. मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसोबत हिंदी हा तिसरा विषय शिकवला जाणार आहे. या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पहिलीतून हिंदी सक्तीचा निर्णय पक्षाला मान्य नसून याला विरोध करण्यात येईल.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्रात मराठी भाषा प्रत्येकाने शिकलीच पाहिजे, याबाबत सरकार ठाम आहे. मात्र देशभरात एक संपर्क भाषा म्हणून हिंदीचे महत्त्व आहे. त्यामुळे हिंदी शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळावी हा यामागचा हेतू आहे. कोणालाही एखादी भाषा शिकण्यास मनाई नाही. हिंदीसोबतच इंग्रजी किंवा अन्य कोणतीही भाषा शिकण्याचा पर्याय खुला आहे.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेही स्पष्ट केले की, नवीन शैक्षणिक धोरण आधीच स्वीकारले गेले आहे. सध्या केवळ त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जात आहे. त्यामुळे कोणताही नवीन निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हिंदी शिकण्याची सक्ती ही विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा ज्ञान मिळावे आणि देशात सर्वत्र सहज संवाद साधता यावा यासाठी आहे, असे ते म्हणाले.
नवीन धोरणानुसार, जून 2025 पासून राज्यात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पहिलीपासून हिंदी शिकणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर दरवर्षी दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी अशा इयत्तांमध्ये हे धोरण राबवले जाईल. अखेर 2028-29 शैक्षणिक वर्षापर्यंत बारावीपर्यंत सर्व शाळांमध्ये हे नवीन धोरण पूर्णतः लागू केले जाईल.
इतर माध्यमांच्या शाळांमध्येही पहिली ते पाचवीपर्यंत माध्यमभाषेसोबतच मराठी आणि इंग्रजी शिकवली जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा यामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांना भाषिक समृद्धी मिळवून देणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एक संपर्क साधन उपलब्ध करून देणे आहे.
या निर्णयावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले असले तरी, सरकार आपले धोरण टिकवून ठेवण्याच्या भूमिकेत ठाम असल्याचे फडणवीस यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहे.