महाराष्ट्रात यंदापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. या नव्या धोरणानुसार, सर्व शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मराठी आणि इंग्रजी सोबत हिंदी ही तिसरी भाषा शिकवली जाणार आहे. या निर्णयावर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर टीका होऊ लागली आहे आणि राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
राज्यभरातील विविध साहित्यिक, राजकीय नेते आणि संघटनांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, “हिंदीची सक्ती आम्ही मान्य करणार नाही,” असं ठाम सांगितलं आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
संजय राऊत यांनी हिंदीच्या मुद्द्यावरून केवळ भाषेचा प्रश्न नाही, तर मराठी संस्कृती आणि अस्मितेचा मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राला हिंदीपेक्षा गुजराती भाषेपासून अधिक धोका आहे. त्यांच्या मते, मुंबई महापालिका निवडणुका लक्षात घेता मराठी विरुद्ध हिंदीचा वाद उभा केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर आणि भूमिका
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत पुन्हा एकदा विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, “मी आधीही स्पष्टपणे सांगितलं आहे की महाराष्ट्रात मराठी भाषा शिकणं सर्वांसाठी अनिवार्य आहे. मराठी शिकणं बंधनकारक आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत बदलणार नाही.”
फडणवीसांनी पुढे विचारलं, “हिंदी शिकण्यास विरोध केला जातो, पण इंग्रजी शिकण्यासाठी मात्र कोणालाही आडकाठी नाही. इंग्रजीला उचलून धरलं जातं, पण हिंदी शिकण्यावर आक्षेप घेतला जातो, हे कोणत्या तर्कशुद्धतेने योग्य आहे?” असा थेट सवाल त्यांनी विरोधकांना केला.
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, हिंदी ही केवळ संपर्काची भाषा म्हणून शिकवली जात आहे आणि ती कुणावरही लादली जाणार नाही. मराठीचा मान राखला जाईल आणि मराठी भाषेला कुठलाही धोका उत्पन्न होणार नाही, यावर मुख्यमंत्री ठाम आहेत. मराठीचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सध्या राज्यात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून मोठा वाद सुरू आहे. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या स्पष्ट भूमिकेमुळे सरकारची भूमिका ठाम असल्याचं चित्र समोर येत आहे. मराठी भाषा प्रथम, त्यानंतर अन्य भाषांचा पर्यायी अभ्यास — हीच सरकारची दिशा असणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.