मराठा आरक्षणावर पुन्हा आंदोलनाची छाया; मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम

मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी जालना येथे महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता, मात्र इतर काही सामाजिक प्रश्नांवरही संवाद झाला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जरांगेंनी सरकारला थेट इशारा दिला – “३० एप्रिलपर्यंत निर्णय झाला नाही, तर पुन्हा उपोषण सुरू करणार.”

मराठा आरक्षणावर पुन्हा आंदोलनाची छाया; मनोज जरांगेंचा सरकारला अल्टिमेटम मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी जालना येथे महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता, मात्र इतर काही सामाजिक प्रश्नांवरही संवाद झाला. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना जरांगेंनी सरकारला थेट इशारा दिला – “३० एप्रिलपर्यंत निर्णय झाला नाही, तर पुन्हा उपोषण सुरू करणार.”

जरांगेंनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आम्ही मागील आंदोलनवेळी सरकारच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या आश्वासनांवर विश्‍वास ठेवला होता. मात्र ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे मराठा समाजात नाराजी आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी समाजाच्या भावनांचा विचार करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील.”

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याबाबत बोलताना जरांगे म्हणाले, “उदय सामंत, शंभूराज देसाई किंवा भरत गोगावले हे जबाबदारीने काम करणारे नेते आहेत. आम्ही जेव्हा त्यांच्याशी संपर्क साधतो, तेव्हा त्यांनी काम न केल्याचा अनुभव आम्हाला कधीच आला नाही.” त्यामुळेच त्यांनी आपली नाराजी आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सामंत यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे.

मनोज जरांगे यांनी सरकारवर काही गंभीर आरोपही केले. “शिंदे समितीचे मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम आता थांबले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या नोंदी आहेत, मात्र अधिकाऱ्यांकडून त्यावर प्रमाणपत्र दिले जात नाहीत, वैधता देखील मान्य केली जात नाही,” असा आरोप त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती त्यांनी सामंत यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गॅझेट संदर्भातही त्यांनी सरकारला वेठीस धरले. “हैदराबाद, सातारा संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेट यांचा वापर करून आरक्षणाचा मार्ग सुचवण्यात आला आहे, पण सरकार यावर तातडीने निर्णय घेत नाही. जर ३० एप्रिलपर्यंत काही ठोस हालचाल झाली नाही, तर आम्ही पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात करू. आणि या वेळी थांबणार नाही,” असा कडक इशारा त्यांनी दिला.

याचबरोबर त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोषणांवरही नाराजी व्यक्त केली. “शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पण सरकारने अजूनही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत,” असे म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणीही मांडल्या.

या चर्चेने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, सरकारपुढे निर्णायक पावले उचलण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top