मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लढा देणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे आठ मागण्या मांडल्या होत्या. त्यापैकी चार मागण्या तत्काळ मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. आता यातील दोन मागण्या अधिकृतरीत्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, उर्वरित मागण्यांची अंमलबजावणी त्वरित व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पुन्हा उपोषण करणार का?
यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे १५ फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू करण्याचा मनोज जरांगे पाटील यांचा निर्णय होता. मात्र, आता या संदर्भात पुढील भूमिका काय असेल, याचा विचार करण्यासाठी आज संध्याकाळी किंवा उद्या गावकऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उद्या सकाळी आंतरवाली येथे पत्रकार परिषद घेऊन अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शिंदे समितीला अधिक ताकद देण्याची गरज
राज्य सरकारने शिंदे समितीच्या कार्यकाळात मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ही समिती प्रभावीरीत्या काम करेल याची खात्री सरकारने द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी सांगितले की,
- समितीला आवश्यक मनुष्यबळ आणि सुविधा पुरवल्या पाहिजेत.
- केवळ मुदतवाढ देऊन उपयोग नाही, तर समितीने महाराष्ट्रभर दौरा करून पुरावे संकलित करावेत.
- समितीसाठी स्वतंत्र कार्यालय तसेच पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जावा.
- रोखून ठेवलेली प्रमाणपत्रे तात्काळ जारी करण्यात यावीत.
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर भर
हैदराबाद गॅझेटच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, शासनाने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी सुरू केल्याचे सांगितले आहे. बॉम्बे गव्हर्नमेंट आणि सातारा संस्थानाचे दस्तऐवज शिंदे समितीकडे सोपवण्यात आले असून, आता सरकार त्यावर अभ्यास करणार आहे. शिंदे समितीने आधीच प्राथमिक अभ्यास केला असून, आता सरकारनेही तो लवकर पूर्ण करून अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
सरकारच्या भूमिकेबाबत सकारात्मकता
सरकारच्या निर्णयांबाबत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकार सकारात्मक वाटत आहे. जर सरकारला हैदराबाद गॅझेटच्या अभ्यासासाठी आणखी सात-आठ दिवस लागणार असतील, तर त्यांनी तो करावा, पण त्यानंतर अंमलबजावणी करावी. मराठा समाज आता अधिक प्रतीक्षा करू शकणार नाही.
सरकारने पुढील मंगळवारपर्यंत उर्वरित मागण्या मान्य कराव्यात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, मराठा आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींवर अन्यायकारक नोटिसा बजावल्या जाणार नाहीत, याची हमी सरकारने द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने मराठा आंदोलनाच्या दोन मागण्या मान्य केल्या असल्या, तरी उर्वरित मागण्यांवर त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. आता १५ फेब्रुवारीपासून होणाऱ्या संभाव्य उपोषणाबाबत अंतिम निर्णय उद्या घेतला जाईल.