मणिपूरमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा बदल घडला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री राजीनामा आणि राष्ट्रपती राजवट
गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द केला. यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव देखील त्यांनी दिला होता. या घटनाक्रमानंतर मणिपूर विधानसभेच्या अधिवेशनात अविश्वास ठराव येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 356 नुसार, राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली असेल किंवा राज्य सरकार घटनेनुसार कारभार चालवू शकत नसेल, तर राष्ट्रपतींना त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार असतो.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर संसदेची मंजुरी दोन महिन्यांच्या आत आवश्यक असते.
- संसदेच्या संमतीने ही राजवट सहा महिन्यांसाठी वाढवता येते, मात्र कमाल तीन वर्षांपर्यंतच ती लागू राहू शकते.
- राष्ट्रपती राजवटीत राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून कारभार पाहतात आणि राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींकडे हस्तांतरित होते.
राष्ट्रपती राजवटीचा प्रभाव
- राज्य सरकारचे अधिकार केंद्राकडे हस्तांतरित होतात.
- राज्य विधिमंडळाचे कार्य संसदेच्या हाती जाते.
- राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार प्रशासन चालवले जाते आणि राज्यपाल हे त्याचे प्रमुख असतात.
- लोकसभेचे अधिवेशन नसल्यास, राष्ट्रपती राज्याच्या निधीतून आवश्यक खर्च करण्याचा आदेश देऊ शकतात.
- उच्च न्यायालयाचे अधिकार मात्र यामध्ये अबाधित राहतात.
मणिपूरमधील पुढील राजकीय दिशा
मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीनंतर राज्याच्या राजकीय भवितव्याबाबत विविध तर्क लावले जात आहेत. पुढील काही महिन्यांत राज्यात स्थिरता निर्माण होईल का, नव्या निवडणुकांची घोषणा कधी होईल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.