महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे, ज्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य सध्या सुरक्षित राहिले आहे.
प्रकरणाचा मागोवा
कोकाटे यांच्यावर सुमारे 30 वर्षांपूर्वी सरकारी घरांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. 1995 मध्ये त्यांच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी दोन घरे मिळवल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, ही घरे स्वतःच्या नावावर करून अनधिकृत बांधकाम केल्याचाही आरोप होता.
कोर्टाचा निर्णय आणि स्थगिती
29 वर्षांनंतर, 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी नाशिक न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवले. त्यांना प्रत्येकी 2 वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा आणि ₹50,000 दंड ठोठावण्यात आला. मात्र, 24 फेब्रुवारी रोजी सत्र न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देत प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या जामिनावर त्यांना मुक्त केले.
पुढील सुनावणी 5 मार्च 2025 रोजी झाली, जिथे न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेवर स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मंत्री कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर सध्या कोणताही परिणाम होणार नाही.
राजकीय आणि सामाजिक पडसाद
या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली होती. विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारला यावरून धारेवर धरले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोकाटे यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.
आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी असेल आणि विरोधक या प्रकरणावर काय भूमिका घेतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.