भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची निवड निश्चित झाली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजिव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर, गवई हे देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ते शपथ घेतील.
मूलगामी वारसा आणि प्रेरणादायी प्रवास
१९६० साली अमरावती येथे जन्मलेले गवई यांचं शिक्षण नागपूर विद्यापीठात झालं. त्यांनी BA LL.B. ची पदवी घेतल्यानंतर १९८५ मध्ये वकिली व्यवसायात प्रवेश केला. सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी स्वतंत्र वकिली केली आणि नंतर नागपूर खंडपीठात सक्रिय झाले.
त्यांचे वडील रा.सू. गवई हे ज्येष्ठ राजकारणी असून, त्यांनी राज्यसभेचे सदस्यपद भूषवले होते आणि केरळ व बिहारचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिलं आहे.
न्यायालयीन कारकिर्दीतील मैलाचे दगड
१९९२-९३: नागपूर खंडपीठात सहाय्यक आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून कामगिरी
२०००: नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती
२००३: मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त
२००५: कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून कार्यभार
२०१९: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून प्रवेश
ते नागपूर, औरंगाबाद, पणजी आणि मुंबई खंडपीठांमध्ये न्यायदान करत होते. न्यायमूर्ती गवई हे २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत राहतील. त्यांना सुमारे सहा महिन्यांचा कार्यकाळ मिळणार आहे.
सामाजिक समतेचा नवा अध्याय
न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीनंतर तब्बल ९ वर्षांनंतर, अनुसूचित जातीमधून सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश पद गाठणारे पहिले न्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती होणार आहे, ही एक ऐतिहासिक बाब आहे.
सुद्रू बनाम छत्तीसगड राज्य (२०१९): पुराव्यांवर आधारित स्पष्ट निर्णय देत आरोपीला दोषी ठरवले.
प्रशांत भूषण प्रकरण (२०२०): कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल केवळ १ रुपयाचा दंड, पण न्यायालयीन प्रतिष्ठेचा प्रभावी संदेश.
भूषण गवई यांचा कायदाक्षेत्रातील प्रवास प्रेरणादायी असून, त्यांनी न्यायव्यवस्थेत घेतलेले निर्णय आणि भूमिका न्यायसंस्थेचा दर्जा उंचावणारी ठरली आहे. आता त्यांच्याकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदाची जबाबदारी येणार आहे.